निर्वाचित पार्षदों और घर-घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार निजी एजेंसी पूजा कंसल्टेशन के बीच तीखी झड़प के बाद मानेसर नगर निगम (एमसीएम) एक बड़े संकट का सामना कर रहा है।
पार्षदों ने एजेंसी पर बड़े पैमाने पर वित्तीय गबन और शहर के स्वच्छता बुनियादी ढांचे के रखरखाव में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उस पर तीखा हमला किया है।
कंकरोला में आधिकारिक वाहन सत्यापन अभियान के दौरान तनाव चरम पर पहुंच गया। पार्षदों ने, जो हफ्तों से कचरा संग्रहण की खराब स्थिति को लेकर चिंता जता रहे थे, जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया और जो पाया उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। प्रतिनिधियों के अनुसार, एजेंसी अपने दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए नगर निगम को सुनियोजित रूप से धोखा दे रही है।
हालांकि, एजेंसी ने दावा किया है कि निरीक्षण के दौरान मेयर के पति की उपस्थिति पर उन्हें आपत्ति थी, जिसके कारण विवाद हुआ। एजेंसी ने दावा किया कि यद्यपि उनके पास कोई आधिकारिक पद नहीं था, फिर भी वे पार्षदों की टीम का नेतृत्व कर रहे थे।
खबरों के मुताबिक, एजेंसी ने मानेसर में अपने सभी अभियान निलंबित कर दिए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आधिकारिक वाहन सत्यापन अभियान के दौरान गंभीर उत्पीड़न, धमकी और राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ।
निरीक्षण का नेतृत्व करने वाले वार्ड 19 के पार्षद रवि कुमार यादव ने कहा, “उन्होंने मानेसर को नरक बना दिया है। उन्होंने कागजों पर वाहन और कर्मचारी दिखाकर 60 प्रतिशत यानी 4 करोड़ रुपये का भुगतान तो ले लिया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम नज़र नहीं आ रहा है।” पार्षदों ने तर्क दिया कि एजेंसी द्वारा पूर्ण वाहन बेड़ा और पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराने के दावे पूरी तरह से झूठे हैं, जिसके चलते शहर के 1,10,545 परिवार अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं से जूझ रहे हैं।
मामले को और भी जटिल बना रहा है ठेकेदार का पिछला रिकॉर्ड। महापौर इंदरजीत कौर यादव ने कंपनी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उसकी वैधता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यादव ने कहा, “महापौर के संज्ञान में आया है कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ पानीपत में भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) का एक मामला लंबित है।” उन्होंने आगे कहा, “हम इस बात की सतर्कता जांच की मांग करते हैं कि दूसरे जिले में जांच के दायरे में आए ठेकेदार को यहां ठेका कैसे दिया गया।”
पार्षदों ने आगे आरोप लगाया कि जब उन्होंने इन अनियमितताओं के सबूतों के साथ एजेंसी के प्रतिनिधि का सामना किया, तो उन्हें जवाबदेही के बजाय अहंकार और धमकी भरे रवैये का सामना करना पड़ा। निर्वाचित प्रतिनिधि अब मांग कर रहे हैं कि एमसीएम प्रशासन फर्म को ब्लैकलिस्ट करे और एजेंसी को पहले से जारी किए गए भुगतानों की गहन जांच शुरू करे।
गतिरोध जारी रहने के बावजूद, पार्षदों का कहना है कि उनका प्राथमिक कर्तव्य सरकारी खजाने की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि शहर को उन सेवाओं का लाभ मिले जिनके लिए वह भुगतान कर रहा है। उन्होंने नगर आयुक्त से अनुबंध को तत्काल समाप्त करने का आग्रह किया है, यह तर्क देते हुए कि एक ऐसी एजेंसी, जो वर्तमान में दूसरे जिले में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है, को मानेसर की नागरिक स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने का कोई अधिकार नहीं है।
