चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने सोमवार को राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के तहत जिले में चल रहे आपदा न्यूनीकरण और संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण कार्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।
रेपसवाल ने लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के कार्यकारी अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी स्वीकृत आपदा न्यूनीकरण और रेट्रोफिटिंग परियोजनाएं 31 मार्च तक पूरी हो जाएं। उन्होंने सभी कार्यों, विशेष रूप से आपदा न्यूनीकरण कोष के तहत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले कार्यों के समय पर निष्पादन पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य कार्यकारी समिति ने चंबा ज़िले के लिए आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत 161 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से लगभग 80 परियोजनाएँ वर्तमान में प्रगति पर हैं, जबकि शेष कार्यों के लिए विभागीय औपचारिकताएँ पूरी की जा रही हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित निविदा प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।
लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं ने चल रही परियोजनाओं की स्थिति, अब तक उपयोग की गई धनराशि और आने वाले महीनों के लिए निर्धारित लक्ष्यों पर विस्तृत जानकारी साझा की। संरचनात्मक रेट्रोफिटिंग कार्यों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने मौजूदा संरचनात्मक कमियों, सुधारात्मक उपायों और सरकारी भवनों व अन्य बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा और लचीलापन बढ़ाने के लिए अपनाई जा रही तकनीकों पर प्रकाश डाला।
