शिमला जिले के प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों में से एक बागी के एक युवा सेब उत्पादक ने कहा, “मुझे लगने लगा है कि मैंने नौकरी के बजाय सेब की खेती को चुनकर गलत फैसला किया है। इस समय जिस तरह की स्थिति है, उसे देखते हुए सेब उत्पादकों का भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है।” और वह अकेले नहीं हैं जो सेब की खेती के भविष्य को लेकर भयभीत हैं – कई अन्य लोग भी सेब के भारी आयात और उत्पादन की बढ़ती लागत के मद्देनजर सेब की खेती की स्थिरता के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
हालांकि इन बड़ी चुनौतियों का समाधान नहीं हो पाया है, लेकिन सेब उत्पादकों के बीच निराशा का कारण पिछले दो सप्ताह से बाजार में सुस्ती है। एपीएमसी शिमला और किन्नौर के सचिव पवन सैनी ने कहा, “बाजार में इस समय औसत कीमत 800-1,600 रुपये के बीच है। कश्मीर से सेब की लगातार आपूर्ति शुरू होने के कारण कीमतों में गिरावट आई है।”
बागी क्षेत्र के प्रगतिशील किसान आशुतोष चौहान कहते हैं, “यह वही कीमत है जो हमें 15-20 साल पहले मिलती थी। और पिछले कुछ सालों में उत्पादन की लागत तीन से चार गुना बढ़ गई है। सेब की खेती पर निर्भर लोग अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे?”
सेब उत्पादकों के अनुसार, प्रति बॉक्स उत्पादन की औसत लागत लगभग 600-700 रुपये तक पहुंच गई है। हिमालयन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की अध्यक्ष डिंपल पंजटा ने कहा, “मौजूदा कीमतों पर, उत्पादकों को प्रति बॉक्स लगभग 1,100-1,200 रुपये का औसत मूल्य मिल रहा है। मैं 1998 से सेब उगा रहा हूं, लेकिन मैंने प्रीमियम गुणवत्ता वाले सेब के लिए इतनी खराब कीमतें कभी नहीं देखीं।”
उत्पादकों ने बताया कि अगस्त के मध्य तक सेब की पेटियाँ 2,500-3,500 रुपये में खरीदी गई थीं और अब प्रीमियम गुणवत्ता वाले सेब की कीमत उस कीमत से आधी भी नहीं मिल रही है। एक उत्पादक ने पूछा, “हम समझते हैं कि बाज़ार मांग और आपूर्ति पर चलते हैं। लेकिन इस तरह के अत्यधिक उतार-चढ़ाव की अनुमति कैसे दी जा सकती है?” कई उत्पादकों के लिए, हेरफेर करने वाली बाज़ार शक्तियाँ खराब कीमतों के लिए उतनी ही ज़िम्मेदार हैं जितनी कि मांग और आपूर्ति का सिद्धांत।
एक अन्य उत्पादक ने कहा, “सितंबर में बाज़ार में आने वाला उच्च-ऊंचाई वाला सेब भंडारण के लिए उपयुक्त है। भंडारण के लिए इस उच्च-गुणवत्ता वाले सेब को न्यूनतम संभव कीमतों पर खरीदने के लिए बाज़ारों में हेरफेर किया जाता है, और बाद में इसे अच्छे मुनाफ़े पर बेचा जाता है।”
संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि एक के बाद एक सरकारों और उनकी एजेंसियों ने उत्पादकों को अच्छे दाम दिलाने के लिए विपणन के मोर्चे पर कुछ नहीं किया। चौहान ने कहा, “इस बार उत्पादन कम है, फिर भी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं।” उन्होंने कहा, “अगर सरकार अच्छी विपणन रणनीति बनाने में विफल रहती है, तो सेब का भविष्य, खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, अंधकारमय दिखता है।”
प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकिंदर बिष्ट का मानना है कि अगर सस्ते आयात पर लगाम नहीं लगाई गई तो सेब की खेती, खास तौर पर 7,500 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर, बच नहीं पाएगी। बिष्ट कहते हैं, “अगर आयातित सेब साल भर 50-60 रुपये में उपलब्ध है, तो स्थानीय उत्पादक न तो चल रहे सीजन में और न ही सेब को स्टोर करके प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। स्थानीय उत्पादकों को जीवित रहने में मदद करने के लिए सेब पर न्यूनतम आयात मूल्य मौजूदा 50 रुपये से दोगुना करके 100 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाना चाहिए।”
