विवाह, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जल्द ही ऑनलाइन उपलब्ध होंगे: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखू

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य में ग्राम पंचायतों द्वारा जारी विवाह, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र शीघ्र ही ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नागरिकों को उनके घर-द्वार पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 2023-24 के दौरान 344.31 लाख श्रम दिवस हासिल किए गए हैं, जो 275 लाख श्रम दिवस के शुरुआती लक्ष्य से अधिक है। 2024-25 के लिए 300 लाख श्रम दिवस का लक्ष्य रखा गया है और इसमें से 214.51 लाख श्रम दिवस पहले ही हासिल किए जा चुके हैं।

सुखू ने गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) प्लस मॉडल बनाने में राज्य की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “2024-25 में कुल 17,582 गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल में बदल दिया जाएगा और 9,203 गांवों ने पहले ही यह दर्जा हासिल कर लिया है। इसके अलावा 2,347 गांवों को ओडीएफ प्लस के रूप में सत्यापित किया गया है।”

उन्होंने कहा कि विभिन्न विकास खंडों में 32 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां बनाई गई हैं, जिनमें से 26 चालू हैं। उन्होंने कहा कि ये इकाइयां अंततः सभी विकास खंडों में स्थापित की जाएंगी।

सुक्खू ने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत किए जा रहे प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा, “राज्य ने आज तक 43,161 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाए हैं, जिससे उन्हें अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के तहत अभिनव पहलों की सफलता, जिसमें 93 ‘हिमेरा’ दुकानें खोलना शामिल है, जिन्होंने 2023-24 के दौरान सामूहिक रूप से 1.4 करोड़ रुपये के उत्पाद बेचे हैं। इसके अतिरिक्त, एसआरएलएम द्वारा आयोजित 80 साप्ताहिक बाजारों ने उसी अवधि में 1.2 करोड़ रुपये की बिक्री में मदद की।”

मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों के लिए अपने उत्पादों के विपणन के लिए एक ऑनलाइन मंच बनाने की योजना की घोषणा की, जिससे उनकी पहुंच और स्थिरता को और बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि ‘हिमेरा’ द्वारा तैयार उत्पादों को प्रतिष्ठित संस्थानों में उपलब्धता के लिए प्रीमियम ब्रांड के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “इन उत्पादों को जल्द ही नई दिल्ली और चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जाएगा।”

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रति राज्य सरकार के दृष्टिकोण की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा समन्वित प्रयास महत्वपूर्ण हैं।