हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देर शाम तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में विभिन्न राज्य पेंशनभोगी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 38 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी लंबित मांगों को आगामी सप्ताह में, यानी शीतकालीन सत्र के तुरंत बाद, प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा। विभिन्न कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों के नेताओं वाला यह प्रतिनिधिमंडल अपनी प्रमुख वित्तीय और कल्याणकारी चिंताओं पर जोर देने के लिए मुख्यमंत्री से औपचारिक मुलाकात की मांग कर रहा था।
इससे पहले, धर्मशाला में पुलिस ग्राउंड में पेंशनभोगियों और कर्मचारियों का विशाल जमावड़ा देखने को मिला, जहाँ हाल के वर्षों में समुदाय द्वारा किए गए सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक में हज़ारों लोग शामिल हुए। विधानसभा तक जाने के लिए ज़ोरावर स्टेडियम से मार्च करने की अनुमति न मिलने पर, ये संगठन पुलिस ग्राउंड में एकत्रित हुए, जिसके लिए पहले से अनुमति ली गई थी। रैली का नेतृत्व भारतीय राज्य पेंशनभोगी महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने किया और इसमें हिमाचल प्रदेश भर से 18 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
जनसमूह को संबोधित करते हुए नेताओं ने राज्य सरकार पर विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए आश्वासनों से मुकरने का आरोप लगाया।
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