गुरूग्राम, 5 जनवरी हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर निगम, गुरुग्राम (एमसीजी) को यहां 294 अवैध कॉलोनियों में भौतिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार इन अवैध कॉलोनियों को नियमित करने पर विचार कर रही है क्योंकि ये नियमितीकरण के मानदंडों को पूरा करती हैं। इससे राज्य के खजाने के साथ-साथ स्थानीय निकायों को भी अच्छा राजस्व प्राप्त होगा।
इनमें से अधिकांश कॉलोनियां एमसीजी के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जबकि कुछ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण – पूर्व में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बेची गई भूमि पर विकसित की गई हैं। दिल्ली सीमा पर वायु सेना के गोला-बारूद डिपो के पास कम से कम 10 अवैध कॉलोनियां स्थित हैं।
राज्य सरकार ने हाल ही में गुरुग्राम में 13 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया था, जबकि कम से कम 25 विचाराधीन हैं। एमसीजी ने 103 अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए एक सूची तैयार की, जिनमें से केवल 38 कॉलोनियां शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं।
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इसी प्रकार, नगर निगम, मानेसर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में तीन अवैध कॉलोनियों को भी राज्य सरकार द्वारा नियमित किया गया। कॉलोनियों के नियमितीकरण से विभिन्न विकास कार्यों जैसे बिजली लाइनें बिछाने, सीवरेज की स्थापना आदि का मार्ग प्रशस्त होगा।
एमसीजी टाउन प्लानर सुमित मलिक ने द ट्रिब्यून से बात करते हुए कहा, “हम एक भौतिक सर्वेक्षण करेंगे और इस उद्देश्य के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करेंगे, जिसके लिए हम एक निजी एजेंसी को नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं।” जिला नगर योजनाकार मनीष यादव ने कहा कि सर्वे में उनके विभाग की कोई भूमिका नहीं है। -टीएनएस
13 को हाल ही में नियमित किया गया है
राज्य सरकार ने हाल ही में गुरुग्राम में 13 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया था, जबकि कम से कम 25 विचाराधीन हैं