शिलांग, 9 जनवरी । हिनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) के केंद्र और मेघालय सरकार के साथ त्रिपक्षीय शांति वार्ता से हटने के पांच दिन बाद शांति वार्ता के लिए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के वार्ताकार सैडन ब्लाह ने सोमवार को सरकार पर संगठन को शांति प्रक्रिया से बाहर होने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा “राजनीतिक दृष्टिकोण” के बजाय “कानूनी” दृष्टिकोण अपनाए जाने के बाद एचएनएलसी को शांति प्रक्रिया से खुद को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
उन्होंने मीडिया से कहा, “सरकार को शांति वार्ता में नेताओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एचएनएलसी की सामान्य और बुनियादी मांगों पर विचार करना चाहिए और राजनीतिक दृष्टिकोण से मामले पर विचार करके शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए।” .
ब्लाह ने कहा कि गेंद सरकार के पाले में है, और यदि वे एचएनएलसी के कैडरों को माफी पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं, तो केंद्र और राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय शांति वार्ता फिर से शुरू की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि एचएनएलसी कैडरों के खिलाफ अधिकांश मामलों में बम विस्फोट शामिल हैं, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के अनुसार, उन्हें “जघन्य अपराध” नहीं माना जाता है।
ब्लाह ने टिप्पणी की – युद्ध के दौरान भी, गंभीर समस्याओं को राजनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से हल किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि शांति वार्ता को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर पिछले लगभग दो वर्षों में कई दौर की चर्चा हुई। सरकार ने कहा था कि वह एचएनएलसी सदस्यों को सुरक्षित रास्ता मुहैया कराएगी, लेकिन उन्हें सामान्य माफी देने के बारे में बात नहीं की, जबकि संगठन इसकी मांग कर रहा था।
ब्लाह ने कहा कि एचएनएलसी के वार्ताकार के रूप में उन्होंने गृह मंत्रालय और खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के अधिकारियों और सरकार के वार्ताकार ए.के. मिश्रा को संगठन के विचारों और मांगों से अवगत कराया था।
ब्लाह, जो हाइनीवट्रेप नेशनल यूथ फ्रंट के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि उनके संगठन ने इस शांति प्रक्रिया को तार्किक निष्कर्ष पर लाने में विफल रहने के लिए मेघालय सरकार की कड़ी निंदा की।
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