मेघालय के उपमुख्यमंत्री स्नियावभलंग धर ने सोमवार को कहा कि मेघालय सरकार शिलांग के पंजाबी लेन इलाके के निवासियों के प्रस्तावित पुनर्वास पर इस महीने के अंत से पहले अंतिम निर्णय ले सकती है।
धर ने कहा, “हम इस महीने के अंत से पहले निर्णय लेने का इरादा रखते हैं। हमारी एक और बैठक होनी बाकी है, जिसके बाद हमें अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होगी।” उन्होंने कहा कि विचाराधीन विकल्पों में से एक यह है कि निवासियों के पुनर्वास के लिए रक्षा अधिकारियों से भूमि मांगी जाए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार अंतिम निर्णय लेने से पहले सेना के साथ हुई चर्चाओं के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही है।
“हम सरकार और सेना के बीच अंतिम बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस महीने के अंत से पहले मैं थेम मेटोर (पंजाबी लेन) मुद्दे पर नवीनतम स्थिति साझा कर पाऊंगा,” उन्होंने कहा। आवश्यक भूमि की मात्रा के बारे में पूछे जाने पर, धर ने कहा कि रक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत अभी भी जारी है।
उन्होंने कहा, “हमने दो-तीन स्थान चिन्हित किए हैं, लेकिन सेना की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर रक्षा मंत्री से दो-तीन बैठकें की हैं।” पंजाबी लेन इलाके के निवासियों का पुनर्वास, जिसे लोकप्रिय रूप से थेम मेटोर के नाम से जाना जाता है, 2018 से ही एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।
ऐतिहासिक इउदुह बाजार के निकट स्थित इस बस्ती में मुख्यतः सिख परिवार रहते हैं जो सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत हैं। यह मुद्दा मेघालय उच्च न्यायालय में लंबे समय से विचाराधीन है, जिसमें राज्य सरकार बस्तियों को स्थानांतरित करने के लिए उत्सुक है। उच्च न्यायालय ने कई बार कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ सभी हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करने के निर्देश जारी किए हैं।
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