हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सलाह दी है कि वे हरियाणा-पंजाब सीमा पर आंदोलन कर रहे अपने राज्य के किसानों की समस्याओं का समाधान करें। वे खनौरी सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन और किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की भूख हड़ताल से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा किसानों की चिंताओं को दूर करने में सक्रिय रहा है।
मंत्री ने कहा, “हरियाणा एमएसपी पर अधिकतम फसलें खरीदता है और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि भुगतान 72 घंटों के भीतर सीधे किसानों के खातों में स्थानांतरित हो जाए। किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने में हरियाणा अग्रणी राज्य है।”
उन्होंने कहा, “किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर कमेटी गठित की गई है। हरियाणा के किसानों के पास कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन पंजाब के किसानों के पास अगर कोई समस्या है तो उनके मुख्यमंत्री भगवंत मान को उसका समाधान करना चाहिए। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है।” गंगवा आज यहां पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक के दौरान लोगों की शिकायतें सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
करनाल में जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक में एक शिकायतकर्ता अपनी समस्या उठाता हुआ। वरुण गुलाटी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बारे में पूछे जाने पर गंगवा ने कांग्रेस पर हताशा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “मैंने सांसद के तौर पर काम किया है और संसद हमारी सर्वोच्च संस्था है। ऐसी घटनाएं कांग्रेस की हताशा को दर्शाती हैं, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं।”
किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर नशीली दवाओं के इस्तेमाल और करीब 700 लड़कियों के लापता होने के बारे में भाजपा के राज्यसभा सांसद राम चंद्र जांगड़ा की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर गंगा ने कहा, “यह दावा करना उचित नहीं है कि किसान हिंसा या ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं। अगर राम चंद्र जांगड़ा ने ऐसी टिप्पणी की है, तो उन्हें इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। नशीली दवाओं की समस्या किसानों से संबंधित नहीं है, लेकिन रिपोर्ट बताती हैं कि पंजाब में नशीली दवाओं की तस्करी काफी बढ़ गई है।”
गंगवा ने जनता की शिकायतों के समाधान, किसानों को समर्थन और जवाबदेही बनाए रखने के लिए भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
इससे पहले मासिक बैठक में 13 मुद्दे उठाए गए, जिनमें से छह का निपटारा कर दिया गया, जबकि सात को अगली बैठक के लिए छोड़ दिया गया। एक मुद्दा शहरी क्षेत्रों में बिजली के खंभे लगाने में हो रही देरी से जुड़ा था। मंत्री ने जब सवाल किया तो यूएचबीवीएन के एक कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर मंत्री गंगवा ने उन्हें फटकार लगाई। मंत्री ने कहा, “आपको पूरी जानकारी नहीं है। आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।”
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाली विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दें। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी काम अधूरा न रहे और जनता की मांग के आधार पर नई विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार करें।
