शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग के उपनिदेशकों को हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुए शैक्षणिक संस्थानों के भवनों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए धनराशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने बताया कि इस मानसून के दौरान राज्य में 1,411 शैक्षणिक संस्थानों को लगभग 126.73 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मंत्री ने हिमुडा के अधिकारियों को बच्चों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।
आज यहाँ विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर रही है। राज्य भर में 94.46 करोड़ रुपये की लागत से 42 स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा, “इन स्कूलों का विकास छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है और इनमें स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय और खेल सुविधाएँ शामिल होंगी।”
उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार ने 100 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है, जिनमें से 45 स्कूलों को संबद्धता मिल चुकी है। उन्होंने कहा, “इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।”
शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त शिक्षण स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने उप-निदेशकों को शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूलों की नियमित समीक्षा करने और 25 प्रतिशत से कम परिणाम वाले स्कूलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “शिक्षकों को छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करनी चाहिए।” उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि खराब परिणाम वाले स्कूलों के शिक्षण स्टाफ की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
मंत्री ने अधिकारियों को शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को परेशान करने के दोषी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। शिक्षकों के गैर-शैक्षणिक कार्यभार को कम करने के उपायों की समीक्षा भी की गई। उप-निदेशकों को इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए दस दिनों के भीतर अपने सुझाव देने को कहा गया है।
