1,400 से अधिक संविदात्मक विश्वविद्यालय शिक्षक नौकरी की सुरक्षा की तलाश में हैं।

हालांकि राज्य सरकार ने मानदंड निर्धारित करके राज्य भर के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत विस्तार (अनुबंध पर) व्याख्याताओं के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की है, लेकिन राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षकों को इसी तरह की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इन शिक्षकों में असंतोष का भाव व्याप्त है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में नियमित भर्ती होने पर उन्हें अपनी नौकरी खोने का डर सताता रहता है। इनमें से कई शिक्षक वर्षों से कार्यरत हैं और उन्होंने अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए नौकरी की सुरक्षा की मांग बार-बार उठाई है, लेकिन फिलहाल यह मुद्दा अनसुलझा ही है।

“राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 1,400 से अधिक शिक्षक संविदा आधार पर सहायक प्रोफेसर या संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने एक वर्ष से अधिक समय पहले कॉलेजों में विस्तार व्याख्याताओं को नौकरी की सुरक्षा प्रदान की, लेकिन संविदा शिक्षकों को यह सुविधा न देकर हमारा भविष्य अधर में छोड़ दिया है। हमें अपनी आजीविका सुरक्षित करने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं,” हरियाणा विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ (HUCTA) के अध्यक्ष डॉ. विजय मलिक ने कहा।

उन्होंने कहा कि संविदा शिक्षकों को विश्वविद्यालयों में नियमित भर्ती शुरू होते ही बर्खास्तगी का डर सताता रहता है। दिसंबर 2024 में सरकार ने 60 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा की मांग और अन्य मुद्दों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था, लेकिन संविदा विश्वविद्यालय शिक्षकों को अभी भी यह सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा, “पिछले साल इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, रेवाड़ी में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के बाद 34 संविदा शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था। उन्हें बहाल करवाने के लिए हमें काफी संघर्ष करना पड़ा। अब महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 65 संविदा शिक्षकों की नौकरियां खतरे में हैं, क्योंकि वहां भर्ती प्रक्रिया चल रही है।” मलिक ने यह जानकारी दी।

सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि संविदा पर कार्यरत विश्वविद्यालय शिक्षकों को क्यों बाहर रखा गया है, जबकि कॉलेजों में विस्तार शिक्षकों को पहले ही नौकरी की सुरक्षा दे दी गई है। मलिक ने कहा, “हमने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी दुर्दशा बार-बार रखी है, लेकिन हमें अभी तक नौकरी की सुरक्षा नहीं मिली है। इस लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता ने संविदा पर कार्यरत विश्वविद्यालय शिक्षकों को गंभीर मानसिक तनाव और असुरक्षा में धकेल दिया है।”

इसी बीच, एचयूसीटीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने रोहतक में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से मुलाकात की और अपनी लंबे समय से लंबित मांग को उजागर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। हुड्डा ने कहा कि उन्होंने 2024 में विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था और संविदा पर कार्यरत विश्वविद्यालय शिक्षकों को नौकरी की सुरक्षा के दायरे में लाने का समर्थन किया था। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे विधानसभा में उनकी मांग को फिर से प्रमुखता से उठाएंगे और देरी के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगेंगे।