लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को मंडी जिले के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के निहरी ग्राम पंचायत में ‘घर-घर सरकार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जहां नौ पंचायतों से प्राप्त 181 शिकायतों और मांगों को सुना गया।
निहरी, घड़होई, बाजोहन, रोहांडा, सेगल, दुमेट बेहली, जार्ल, बंदली और मरहाड़ा बदेहन पंचायतों से शिकायतें प्राप्त हुईं। पहले से प्राप्त 108 शिकायतों में से 98 का प्रशासनिक स्तर पर समाधान हो चुका था। शिविर के दौरान 83 नए मुद्दे उठाए गए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, और शेष को संबंधित विभागों को भेज दिया गया।
सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में घर-घर जाकर सेवाएं पहुंचाना और शिकायतों का निवारण करना सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम, राजस्व लोक अदालतों, विभागीय प्रदर्शनियों और सेवा केंद्रों के माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य जांच और विकलांगता प्रमाणन सहित आवश्यक सेवाएं लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही हैं।
अधिकांश शिकायतें लोक निर्माण, राजस्व, वन, विद्युत बोर्ड, स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों से संबंधित थीं और अधिकारियों को उनके शीघ्र समाधान के लिए निर्देश जारी किए गए थे।
बुनियादी ढांचे के संबंध में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पंडार होते हुए निहरी जाने वाली मुख्य सड़क का विकास पीएमजीएसवाई-III के तहत किया जा रहा है और काम इसी महीने शुरू होने वाला है। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने और समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया तथा निवासियों से विकास के लिए स्वेच्छा से भूमि दान करने का आग्रह किया। पूर्व सीपीएस सोहन लाल द्वारा उठाई गई मांग पर उन्होंने आश्वासन दिया कि नेरी-बधू सड़क के लिए वनीकरण मंजूरी हेतु आवश्यक 1.25 करोड़ रुपये शीघ्र ही जमा कर दिए जाएंगे। उन्होंने बिजली बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 16 नए डीटीआर लगाने और 22 ट्रांसफार्मरों के उन्नयन की भी घोषणा की।
मंत्री जी ने बताया कि पीएमजीएसवाई-IV के पहले चरण में 2,300 करोड़ रुपये के व्यय से लगभग 1,500 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दी गई है और राज्य को लगभग 3,000 करोड़ रुपये की पीएमजीएसवाई-III परियोजनाओं के लिए दो साल का विस्तार प्राप्त हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि निहरी कॉलेज में रिक्त पदों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लंबित निर्माण और तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय की स्थापना से संबंधित मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा।
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