हिमाचल प्रदेश में हरित क्रांति कृषि को चुपचाप बदल रही है, क्योंकि जिले के 20,000 से ज़्यादा किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है और उपभोक्ताओं को स्वस्थ, जैविक उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं। एटीएमए पहल के परियोजना निदेशक डॉ. नितिन शर्मा ने बताया कि किसानों ने प्राकृतिक तरीकों से 96 क्विंटल गेहूँ, 53 क्विंटल मक्का और नौ क्विंटल हल्दी उगाकर बेची है। इस उपज का एक हिस्सा किसानों ने अपने निजी उपभोग के लिए भी रखा, क्योंकि यह ज़्यादा पौष्टिक और रसायन-मुक्त है।
इस स्थायी बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने पर्याप्त सहायता प्रदान की है। किसानों को देशी गाय खरीदने के लिए 25,000 रुपये, परिवहन के लिए 5,000 रुपये और बाज़ार शुल्क के लिए 2,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, गौशाला के फर्श बनाने और प्राकृतिक खेती में आवश्यक गौमूत्र संग्रहण प्रणाली स्थापित करने के लिए 8,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
डॉ. शर्मा ने ज़ोर देकर कहा कि यह पहल पूरे राज्य में स्वस्थ और पर्यावरण-अनुकूल खेती के एक नए युग की शुरुआत कर रही है। उन्होंने कहा, “किसान न केवल लागत बचा रहे हैं, बल्कि अपनी जैविक उपज के बेहतर दाम भी पा रहे हैं।” सब्सिडी और सुनिश्चित ख़रीद के रूप में सरकार का संयुक्त सहयोग किसानों को दोहरा लाभ दे रहा है।
अमलाहड़ ग्राम पंचायत की शकुंतला देवी और सुषमा देवी और धनेटा के सुनील दत्त जैसे किसान, जो सभी एटीएमए परियोजना का हिस्सा हैं, कहते हैं कि इस बदलाव ने उनके जीवन को बदल दिया है। सुषमा ने बताया, “इससे हमारी खेती की लागत कम हुई है और मुनाफा बढ़ा है।” सुनील दत्त ने आगे कहा, “पैसा मायने रखता है, लेकिन स्वास्थ्य उससे भी ज़्यादा मायने रखता है। प्राकृतिक खेती ने हमें ज़हर मुक्त भोजन और मानसिक शांति दी है।”
