मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा मिलर्स, किसानों, आढ़तियों और मजदूरों जैसे सभी हितधारकों के हितों को पूरा करने पर जोर दिए जाने के साथ राज्य की मंडियों में मौजूदा धान खरीद सीजन पूरे जोरों पर चल रहा है।
यह इस तथ्य से पूरी तरह स्पष्ट है कि किसानों के खातों में 22,047 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं और मंडियों में पहुंचे 111 लाख मीट्रिक टन धान में से 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है।
जहां तक उठाव का सवाल है, कल 6.18 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया जो एक दिन के लिहाज से ऐतिहासिक उपलब्धि है और अब तक कुल उठाव 64,55,000 लाख मीट्रिक टन हो चुका है जो लगभग 62 प्रतिशत है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज यहां अनाज भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य में 5086 चावल मिलों में से 4792 ने आवंटन के लिए आवेदन किया है और 4579 मिलों को आवंटन किया जा चुका है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वर्तमान राज्य सरकार का यह छठा खरीद सीजन भी बहुत सफल होगा।
मंत्री ने आगे बताया कि इस बार राज्य को 185 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य मिला है और राज्य सरकार ने 190 लाख मीट्रिक टन खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं, चाहे बारदाना के तौर पर हो या फिर नकद के तौर पर। पिछले साल केंद्र सरकार ने मंडियों में किसानों द्वारा लाई गई फसल पर मूल्य कटौती लगाई थी, लेकिन पंजाब सरकार ने किसानों को अपनी जेब से 190 करोड़ रुपए का भुगतान किया, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान न हो। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने चावल मिल मालिकों को भी बड़ी राहत दी है, चाहे वह सीएमआर सुरक्षा का मुद्दा हो या कोई और।
मंडियों में किसानों द्वारा लाई गई फसल का एक-एक दाना खरीदने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री खरीद से जुड़े सभी लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूचि ले रहे हैं।
भंडारण स्थान के मुद्दे पर पंजाब सरकार के गंभीर और व्यवस्थित दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री और उन्होंने स्वयं कई पत्र लिखने के अलावा इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया है।
चुनौतियों के बावजूद अथक परिश्रम करने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि हम एक अत्यंत सफल सीजन की ओर अग्रसर हैं।
सीसीएल के मामले में मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह किसानों द्वारा उत्पादित फसल को उठाने के बदले राज्य को दिया जाता है, इसलिए यह केंद्र सरकार द्वारा कोई असाधारण उपकार नहीं है।
भाजपा नेतृत्व को आड़े हाथों लेते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर तुच्छ राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह राज्य के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है तथा इसके बजाय उन्हें केंद्र सरकार पर रैकों की संख्या दोगुनी करने के लिए दबाव डालना चाहिए, ताकि पंजाब से अधिकतम चावल बाहर ले जाया जा सके, जिससे राज्य में भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सकेगा।
अब तक, एफसीआई ने 18 लाख मीट्रिक टन के लिए भंडारण स्थान बनाया है, लेकिन आगे भंडारण स्थान सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई द्वारा और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव विकास गर्ग, निदेशक पुनीत गोयल, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर, संयुक्त निदेशक अजयवीर सिंह सराओ और अन्य उपस्थित थे।
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