शिमला, 24 अगस्त उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में खनन पट्टों और समग्र लाइसेंसों के लिए ई-नीलामी सेवाओं की सुविधा के लिए इस्पात मंत्रालय के तहत भारत सरकार के उद्यम मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
समझौता ज्ञापन पर राज्य सरकार की ओर से उद्योग निदेशक राकेश कुमार प्रजापति और एमएसटीसी की ओर से क्षेत्रीय प्रबंधक नितिन आनंद ने हस्ताक्षर किए।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सोलन जिले की अर्की तहसील और शिमला जिले की सुन्नी तहसील में चूना पत्थर के दो बड़े ब्लॉकों की नीलामी करने जा रही है। इन ब्लॉकों से प्राप्त चूना पत्थर की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, जो सीमेंट, स्टील, कांच और उर्वरक उद्योगों में उपयोग के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि इन खनिज खदानों की नीलामी से न केवल राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी
