एमएसएमई फोरम, जिसके साथ लगभग 2,000 लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग जुड़े हैं, पंजाब में प्रवासी मज़दूरों के बढ़ते विरोध प्रदर्शनों से व्यथित है। इस वजह से न केवल प्रवासी मज़दूरों में, बल्कि उद्योगपतियों में भी दहशत फैल गई है, जिन्हें राज्य से उनके पलायन का डर है। उद्योगपतियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करने की माँग की है।
एमएसएमई फोरम के अध्यक्ष बदीश जिंदल ने द ट्रिब्यून को बताया कि हाल की घटनाओं में पंजाबियों ने कथित तौर पर या तो प्रवासियों को धमकाना शुरू कर दिया है या फिर पंजाब में काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसका असर औद्योगिक केंद्र पर पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में जिंदल ने कहा कि पंजाब में 18 लाख से ज़्यादा प्रवासी मज़दूर पंजाब के उद्योगों, खेतों, दुकानों और घरों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज पंजाब के उद्योगों में 80 प्रतिशत अकुशल मज़दूर प्रवासी हैं। अकेले लुधियाना में ही 8 लाख प्रवासी मज़दूर उद्योगों में काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब में कृषि में प्रवासी मजदूरों की बड़ी भूमिका है और बुवाई-कटाई का अधिकांश काम इन्हीं से होता है। उन्होंने कहा, “प्रवासी मजदूरों की वजह से ही आज पंजाब की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। प्रवासी मजदूर ज्यादातर गैर-अपराधी होते हैं, जिसके कारण व्यापारियों को उनके साथ काम करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती।
लेकिन पिछले कुछ समय से एक साजिश के तहत प्रवासी मजदूरों को पंजाब से बाहर निकाला जा रहा है। अगर उन्हें वापस उनके वतन भेज दिया गया तो पंजाब में व्यापार और उद्योगों का सुचारू रूप से चलना असंभव हो जाएगा। इस स्थिति के कारण पंजाब के अन्य राज्यों से संबंध भी बिगड़ सकते हैं और पंजाब से अन्य राज्यों को जाने वाला माल रुक सकता है।
इसके साथ ही, पंजाब से होने वाले निर्यात को भी अन्य राज्यों द्वारा बंदरगाहों पर रोका जा सकता है।” जिंदल ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों और विदेशों में 50 लाख से अधिक पंजाबी रहते हैं और इस तरह की घटनाएं उनके लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।
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