सोलन में अनाधिकृत निर्माण कार्यों के बढ़ने से नगर निगम असहाय

सोलन, 31 जुलाई सोलन नगर निगम (एमसी) अनधिकृत निर्माण के 434 मामलों के खिलाफ असहाय प्रतीत होता है, जिनकी घोषणा 2016 में की गई थी, जब राज्य सरकार ने प्रतिधारण नीति की घोषणा की थी।

पिछले सप्ताह नगर निकाय की आम सभा की बैठक में छह से आठ मामले सामने आए, लेकिन अन्य ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं की गई।

यह एक प्रतिकूल प्रवृत्ति है। छह से आठ मामलों में चुनिंदा तरीके से कार्रवाई करना अनुचित है, जहां मालिकों ने मानदंडों के अनुसार राहत मांगी थी। हर जनरल हाउस में ऐसे मामलों पर बहस हुई, जबकि अन्य ऐसे मामलों पर एक अजीब सी खामोशी छाई रही। शैलेंद्र गुप्ता, पार्षद, वार्ड नंबर 9, सोलन

योजना अधिकारी द्वारा छह से आठ मामलों में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, कुछ संपत्ति मालिकों ने अनिवार्य शर्तों का पालन किया, जबकि अन्य ऐसा करने में विफल रहे। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। एकता कपटा, आयुक्त, सोलन नगर निगम

इस कदम से गलत काम करने वालों का हौसला बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है। सोलन राज्य में सबसे तेजी से बढ़ते शहर के रूप में उभरा है, जहां हर गली-मोहल्ले में निर्माण कार्य हो रहे हैं।

राज्य सरकार ने 2016 में एकमुश्त निपटान राशि स्वीकार करके अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए प्रतिधारण नीति की घोषणा की थी। हालांकि, राज्य उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया, जिसके बाद से नगर निगम के अधिकारी इन निर्माणों पर चुप्पी साधे बैठे हैं।

434 उल्लंघनकर्ताओं ने अपने ढांचे के पैमाने की घोषणा करके प्रतिधारण नीति के तहत अपने अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए आवेदन किया था। राज्य सरकार ने ऐसे ढांचों को अनंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की भी अनुमति दी थी, जिनके मालिकों ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट की धारा 25 ए ​​के तहत आवेदन किया था। उन्हें एक साल के भीतर अपने अनधिकृत ढांचों को गिराना था। इन प्रावधानों के तहत छह से आठ संपत्ति मालिकों ने आवेदन किया था।

इन कुछ मामलों ने नगर निगम के सामान्य सदन में काफी हंगामा मचा दिया, क्योंकि पार्षदों के एक वर्ग ने यह राय व्यक्त की कि इन चुनिंदा मालिकों को दंडित करना अनुचित है, जबकि अन्य को खुला छोड़ दिया गया।

वार्ड नंबर 9 के पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने इसे प्रतिकूल प्रवृत्ति बताते हुए कहा, “निर्धारित मानदंडों के तहत आवेदन करने वाले छह से आठ मामलों के खिलाफ चुनिंदा रूप से कार्रवाई करना और हर जनरल हाउस में इस पर घंटों बहस करना और अन्य ऐसे मामलों पर चुप्पी साध लेना अनुचित है।”

हालांकि, सदन में मुद्दा उठाए जाने के बाद इसकी जांच की गई और योजना अधिकारी को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया।

सोलन नगर निगम की आयुक्त एकता कपटा ने पूछताछ में बताया, “योजना अधिकारी द्वारा छह से आठ मामलों में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, कुछ संपत्ति मालिकों ने अनिवार्य शर्तों का अनुपालन किया था, जबकि अन्य ऐसा करने में विफल रहे थे। गैर-अनुपालन करने वालों के खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है।”

नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के मामलों में नियमित रूप से नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन इससे गलत काम करने वालों पर लगाम नहीं लग पा रही है। ऐसे उल्लंघनकर्ताओं में बड़ी संख्या में प्रभावशाली लोग शामिल हैं, जिनके पास शहर में कई व्यावसायिक संपत्तियां हैं। उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न होने पर वे खाली पड़ी जमीनों पर अतिक्रमण करने से नहीं हिचकिचाते।