स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को सलाह दी कि ‘झूठ बोलना बंद करें और हिमाचली होने के नाते अपना कर्तव्य निभाएं।’ उन्होंने कहा कि नड्डा को अपने पद का इस्तेमाल केंद्रीय स्तर पर राज्य के हितों की रक्षा के लिए करना चाहिए और केंद्र से राज्य के लोगों का हक दिलाने में मदद करनी चाहिए।
मंत्रियों ने बताया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले साल अपने संसाधनों से 4,500 करोड़ रुपये के विशेष वित्तीय पैकेज के साथ आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया था, लेकिन केंद्र सरकार के पास अभी भी 10,000 करोड़ रुपये के वित्तीय दावे लंबित हैं। उन्होंने कहा, “केंद्रीय मंत्री को इन फंडों को जारी करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, साथ ही राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत केंद्र सरकार के पास अटके 9,200 करोड़ रुपये और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के 4,500 करोड़ रुपये के बकाए को भी जारी करना चाहिए।”
दोनों ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को गुमराह करने वाले आंकड़े पेश करने के लिए केंद्रीय मंत्री की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि केंद्र द्वारा प्रदान की गई धनराशि संघीय ढांचे के तहत सभी राज्यों को नियमित वार्षिक वित्तीय आवंटन का हिस्सा थी और आपदा राहत के लिए विशेष नहीं थी। उन्होंने कहा, “राज्य को ये धनराशि किसी आपदा के न होने पर भी मिल जाती। राज्य सरकार केंद्र सरकार से प्राप्त प्रत्येक रुपये का विस्तृत विवरण देने के लिए तैयार है, जब भी नड्डा इसके लिए कहेंगे।”
मंत्रियों ने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान वंचित और हाशिए पर पड़े समुदायों की सेवा के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
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