नकोदर सीवरेज : पहले चरण को समय से पूरा करने में बोर्ड विफल

नकोदर: पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (PWSSB) 31 दिसंबर- 2019 तक नकोदर शहर में सीवरेज लाइन बिछाने के पहले चरण को पूरा करने में विफल रहा है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
पंजाब राज्य की ओर से पेश पीडब्लूएसएसबी के मुख्य अभियंता करम पाल सिंह गोयल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की खंडपीठ के समक्ष एक हलफनामा प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि पहले चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सीवर को पंजाब म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (पीएमआईडीसी) द्वारा 6 मई-2016 को स्वीकृत और पुनरीक्षित किया गया था, जो 30.67 किमी की लंबाई के पार्श्व सीवर के दायरे और 6.96 किमी की लंबाई के इंटरसेप्टिंग सीवर के दायरे को लेकर था। उन्होंने कहा कि काम प्रगति पर है और 31 दिसंबर 2019 तक पूरा होने की संभावना है।

संपर्क करने पर पीडब्ल्यूएसएसबी नकोदर अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि आज तक 92 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है.
मुख्य न्यायाधीश कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 16-जनवरी 2019 को आदित्य भटारा द्वारा दायर एक दीवानी रिट याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिया है कि आगे की प्रगति की निगरानी के लिए छह महीने के बाद स्थिति रिपोर्ट दायर की जाए।
याचिकाकर्ता आदित्य भटारा ने हाल ही में पंजाब के मुख्य सचिव और स्थानीय सरकार के प्रमुख सचिव को दिए एक अभ्यावेदन में कहा कि राज्य ने उच्च न्यायालय में कोई स्थिति रिपोर्ट दायर नहीं की है क्योंकि उन्हें याचिकाकर्ता होने के नाते इसकी एक प्रति नहीं मिली है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने पीडब्लूएसएसबी जालंधर संभाग के कार्यकारी अभियंता से आरटीआई अधिनियम के माध्यम से स्थिति रिपोर्ट की एक प्रति मांगी, जिन्होंने कहा कि स्थिति रिपोर्ट स्थानीय निकायों के प्रमुख सचिव द्वारा दायर की गई है।

भटारा ने कहा कि जब उन्होंने प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय से स्थिति रिपोर्ट की प्रति मांगी तो इस संबंध में उनका आरटीआई आवेदन नकोदर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को भेज दिया गया.
उन्होंने अपने अभ्यावेदन में कहा कि यह साबित करता है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कोई स्थिति रिपोर्ट दायर नहीं की गई है जो अदालत की अवमानना ​​के समान है। इसके बावजूद किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं किया जा सका।