दविंदर सिंह नरवाल, जिन्हें अक्टूबर 2023 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा एनडीपीएस मामले में 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई गई थी, उनकी अंतरिम जमानत वापस लेने के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने में विफल रहे। नरवाल पर जून 2018 में जालंधर स्थित कूरियर सेवा के माध्यम से सात कड़ाही का उपयोग करके 925 किलोग्राम केटामाइन की तस्करी कनाडा में करने का आरोप लगाया गया था।
उन्हें 22 जुलाई को अंतरिम ज़मानत दी गई थी क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी होनी थी। उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर को उनकी ज़मानत देने के आदेश को वापस ले लिया था और उन्हें 24 अक्टूबर को आत्मसमर्पण करने को कहा था। चूँकि उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ ईडी के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार वाधवा ने 11 नवंबर के लिए गैर-ज़मानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।
नरवाल के बेटे रॉय बहादुर नरवाल को इस मामले में पहले ही उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है। दोनों श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं, लेकिन कनाडा के नागरिक हैं। ईडी के पूर्व उप निदेशक निरंजन सिंह, जो इस मामले में गवाह के तौर पर पेश हो रहे हैं, ने बताया कि ईडी के मामले में उनकी राजस्थान स्थित संपत्तियां पहले ही कुर्क की जा चुकी हैं।
ईडी का मामला पिता-पुत्र के खिलाफ पुलिस के मामले पर आधारित है। ईडी ने 2021 में धन शोधन निवारण अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए पिता-पुत्र और फगवाड़ा निवासी चुन्नी लाल गाबा, हरमेश कुमार गाबा, सुरेश कुमार, सुदेश रानी, खुशंत गाबा, गुरमेश गाबा, गुरजीत गाबा, अजय जैन, रेखा गाबा और महेश कुमार गाबा सहित 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
नरवाल की तरह, ईडी मामलों में आरोपी दो अन्य बड़े लोगों, जिनमें अनूप सिंह कहलों और वरिंदर सिंह भी शामिल हैं, ने भी जमानत हासिल करने के बाद आत्मसमर्पण नहीं किया था।
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