लंबित मुकदमों की संख्या को कम करने और अधिक से अधिक मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के प्रयास में, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने 14 सितम्बर, 2024 को पूरे पंजाब में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित इस विशाल कार्यक्रम का उद्देश्य पंजाब राज्य में विवादों को प्रभावी ढंग से सुलझाना था।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 22 जिलों में 366 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया, जिसमें 3,76,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के साथ-साथ मुकदमे-पूर्व समझौतों को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रमुख प्रयासों में से एक है। यह प्रक्रिया पारंपरिक मुकदमेबाजी के लिए एक तेज़ और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करते हुए सौहार्दपूर्ण समाधान की सुविधा प्रदान करती है।
लोक अदालतों के लाभ कई गुना हैं। इससे समय की बचत होती है और वादियों पर वित्तीय बोझ कम होता है क्योंकि जिन मामलों में समझौता हो जाता है, उनमें न्यायालय शुल्क वापस कर दिया जाता है।
इसके अलावा, चूंकि मामले दोनों पक्षों की सहमति से हल किए जाते हैं, इसलिए अपील दायर करने का कोई विकल्प नहीं है, जिससे निर्णय अंतिम और बाध्यकारी हो जाता है। अंततः, दोनों पक्षों को जीत की स्थिति से लाभ होता है क्योंकि किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं होता है।
इसके अलावा, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सदस्य सचिव ने बताया कि पूरे पंजाब में मुफ्त कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 कार्यरत है और यह सुविधा आम जनता के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है। इस सेवा का उद्देश्य लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है।
विद्वान सदस्य सचिव ने आगे बताया कि पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी लोक अदालतों के माध्यम से अधिक से अधिक विवादों को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है।
