पंचकूला : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को बड़ी राहत देते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शहर में सेक्टर 20 के वन क्षेत्र से 3,500 पेड़ों को काटने के लिए एस्टेट एजेंसी के पक्ष में फैसला किया है।
एनजीटी ने सेक्टर 20 में वन क्षेत्र से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट के रूप में चिन्हित नहीं किया गया था। इसने HSVP को अपने दम पर कोई भी निर्माण कार्य करने की अनुमति दी, बशर्ते HSVP की ओर से संबंधित प्राधिकरण से पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व उचित अनुमति प्राप्त की जाए।
12 जनवरी को नई दिल्ली में मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने यह निर्देश दिए। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), सेक्टर 20 के पदाधिकारियों ने वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 4,500 आशियाना फ्लैटों के निर्माण के खिलाफ एनजीटी में मामला दर्ज कराया था। एनजीटी ने दोनों पक्षों को मामले में उनकी राय सुनने और अपना अंतिम फैसला सुनाने के लिए तलब किया था।
एचएसवीपी की ओर से इस्टेट ऑफिसर गगनदीप सिंह, कार्यकारी अभियंता और चार अधिवक्ता उपस्थित थे, जबकि आरडब्ल्यूए, सेक्टर 20 का प्रतिनिधित्व इसके उपाध्यक्ष योगिंदर क्वात्रा और महासचिव अविनाश मलिक ने किया था।
एचएसवीपी के ईओ गगनदीप सिंह ने एनजीटी कोर्ट को बताया कि यह क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित नहीं था और गरीबों के लिए घर प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत बनाए जाने थे।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, एनजीटी अदालत ने फैसला किया कि यह क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित नहीं है और एचएसवीपी अपने दम पर वहां कोई भी विकास कार्य कर सकता है।
हालांकि, क्वात्रा ने कहा कि यह मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भी चल रहा था, जिसमें उन्होंने आशियाना फ्लैटों की जगह बदलने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि एचएसवीपी की ओर से उच्च न्यायालय में पेश हुए प्रशासक और संपदा अधिकारी ने दावा किया था कि आशियाना फ्लैटों के लिए जगह बदली जाएगी। एनजीटी में एचएसवीपी के अधिकारियों ने अब यू-टर्न ले लिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले को फिर से उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है। इस संबंध में जल्द याचिका दायर की जाएगी।
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