नई दिल्ली, 20 दिसंबर स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पंजाब को मिलने वाली 402.48 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी रोक दी गई है क्योंकि राज्य सरकार प्रमुख योजनाओं की ब्रांडिंग के संबंध में अनिवार्य दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रही है।
“व्यय विभाग के दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पूंजी निवेश 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। अनिवार्य शर्तों में से एक सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के आधिकारिक नामों (स्थानीय भाषा में सही अनुवाद की अनुमति है) और सभी योजनाओं में सीएसएस की ब्रांडिंग के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश का पूर्ण अनुपालन है।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने पंजाब के कारण रोके गए फंड पर आप सांसद संदीप पाठक के संबंधित प्रश्न के जवाब में कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंजाब सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मिशन का कहना है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मिशन के तहत परिकल्पित कार्यक्रम और गतिविधियों का कार्यान्वयन एनएचएम के कार्यान्वयन की रूपरेखा और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार हो।
पवार ने कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (जिसे अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जाता है) की ब्रांडिंग पर 30 मई, 2018 को राज्यों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
पवार ने कहा, “पंजाब सरकार ने पूंजी निवेश 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना पर डीओई के अनिवार्य अनुपालन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है और केंद्रीय मंत्रालय और राज्य के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।”
