कांगड़ा ज़िले के मध्यम, लघु और सूक्ष्म दवा उद्योग संकट के दौर से गुज़र रहे हैं। कम से कम नौ ऐसी इकाइयाँ बंद हो चुकी हैं और कई अन्य बंद होने के कगार पर हैं। उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि अगर सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो इसका असर राज्य के दवा निर्माण आधार पर पड़ सकता है और देश में ज़रूरी दवाओं की कमी हो सकती है।
प्रभावित इकाइयों के मालिक इस संकट के लिए सीधे तौर पर ‘इंस्पेक्टर राज’ और अमेरिकी मानकों के अनुरूप संशोधित अनुसूची एम मानदंडों के अचानक लागू होने को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। उनका तर्क है कि सूक्ष्म और लघु दवा कंपनियों के लिए सीमित समय सीमा के भीतर अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करना अव्यावहारिक है।
नूरपुर में, सात में से चार इकाइयाँ पहले ही बंद हो चुकी हैं, जबकि संसारपुर टैरेस, जो कभी 15 कारखानों का एक व्यस्त केंद्र था, में पाँच कारखाने बंद हो गए हैं, जिससे 700 से ज़्यादा कर्मचारी बेरोज़गार हो गए हैं। जिन कारखानों में काम बंद हुआ है, उनमें मेडॉक्स यूनिट 1, मेडॉक्स यूनिट इंजेक्टेबल, अबारिस हेल्थ केयर, रचिल रेमेडीज़ और डिक्सन फार्मा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि छह और इकाइयाँ बंद होने के कगार पर हैं।
उद्योग संघों का आरोप है कि बिचौलियों द्वारा दर्ज की गई गुमनाम शिकायतों के कारण अक्सर नियामक कार्रवाई होती है। यही बिचौलिए बाद में करोड़ों रुपये खर्च करके कारखानों के उन्नयन और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) प्रमाणन प्राप्त करने के ठेके देते हैं।
दवा निर्माता कंपनियों का यह भी दावा है कि उन्हें उत्पीड़न से बचने के लिए, खासकर कांगड़ा और ऊना ज़िलों में, हर साल 3 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक “संरक्षण राशि” के रूप में देने के लिए मजबूर किया जाता है। इन इकाइयों ने अपनी सुविधाओं के उन्नयन के लिए तीन साल की मोहलत, 10 साल का अनुपालन रोडमैप, प्रति इकाई 10 करोड़ रुपये का सब्सिडी वाला ऋण और दलालों व नियामक अधिकारियों के बीच कथित सांठगांठ की जाँच की माँग की है।
