October 2, 2026
Haryana

‘बुनियादी ढांचे और स्वच्छता पर कोई समझौता नहीं’ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के अधिकारियों से समयबद्ध नागरिक कार्रवाई की मांग की

गुरुग्राम में बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और नागरिक गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं’ – यह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया स्पष्ट संदेश था, जिसमें उन्होंने उन्हें समय सीमा निर्धारित करने और उसे पूरा करने का आदेश दिया। अब केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि ‘हम इसे करेंगे’, अधिकारियों को अब यह बताना होगा कि ‘कब तक’।

गुरुग्राम को हरियाणा का ‘चेहरा’ बताते हुए मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी चूक या क्रियान्वयन में कमी के लिए शीर्ष अधिकारियों को ही जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जवाबदेही पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और बहानेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है।

वर्तमान में चल रही एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, सैनी ने मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सलाहकार (शहरी विकास) डी.एस. धेसी, जीएमडीए के सीईओ पीसी मीना, एमसीजी आयुक्त प्रदीप दहिया, गुरुग्राम के उपायुक्त उत्तम सिंह और पुलिस आयुक्त सिबाश कबीराज सहित उपस्थित अधिकारियों से निश्चित समयसीमा के साथ स्पष्ट परिणाम तैयार करने को कहा है।

शहर अभी मानसून के कारण आई जलभराव की समस्या से उबर ही रहा था कि अब सर्दियों में एक नई चुनौती सामने आ गई है: वायु प्रदूषण। सैनी, जो पिछले साल से प्रदूषण नियंत्रण की व्यक्तिगत रूप से देखरेख कर रहे हैं, इस मौसम में इससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाना चाहते हैं।

उन्होंने निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) कचरे पर भी कड़ी कार्रवाई की। गुरुग्राम भर में मलबा फेंके जाने की खबरें मिलने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

“गुरुग्राम हरियाणा का चेहरा है। हालांकि स्थायी निर्देश पूरे राज्य के लिए हैं, लेकिन सरकार शहर में नागरिक व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम कार्यों के लिए समय सीमा तय करेंगे, क्रियान्वयन योग्य योजनाएं बनानी होंगी और उन्हें लागू करना होगा। सरकार सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी,” सैनी ने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि बुनियादी ढांचे से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना कर रहे निवासियों को अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए और उनकी बात सुनी जाएगी।

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