राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (एसएचए) ने बताया है कि 7 अगस्त को राज्य के सभी जिलों के सूचीबद्ध निजी अस्पतालों से 2.5 करोड़ रुपये के पूर्व-प्राधिकरण दावे प्राप्त हुए।
इसके अलावा, कई सूचीबद्ध अस्पतालों ने बताया है कि वे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सेवाएं वापस लेने के भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) के आह्वान में भाग नहीं ले रहे हैं, सरकारी प्रवक्ता ने कहा।
उन्होंने दावा किया, “मई 2025 के पहले सप्ताह तक के भुगतान कर दिए गए हैं। एसएचए जिला कार्यान्वयन इकाइयों और अन्य माध्यमों से सभी सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ नियमित संपर्क में है। राज्य भर के सूचीबद्ध अस्पतालों को आश्वस्त किया गया है कि सभी लंबित भुगतान जल्द से जल्द कर दिए जाएँगे। एसएचए पुष्टि करता है कि सभी भुगतान FIFO (पहले आओ, पहले पाओ) पद्धति के अनुसार संसाधित और जारी किए जा रहे हैं। सभी लंबित बकाया समय पर और व्यवस्थित तरीके से चुकाए जाएँगे।”
उन्होंने कहा कि एसएचए को किसी भी लाभार्थी को उपचार देने से इनकार करने से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है।
लाभार्थियों को उपचार देने से इनकार करने या उन पर शुल्क लगाने से संबंधित किसी भी शिकायत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और एसएचए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्ती से निपटाया जाएगा।
उन्होंने कहा, “अधिकारियों ने आईएमए और सूचीबद्ध अस्पतालों की कई वास्तविक मांगों पर विचार किया है और उनका समाधान किया है, जिसमें राज्य पैनल समिति, राज्य शिकायत निवारण समिति और जिला शिकायत निवारण समितियों में आईएमए और अस्पताल के प्रतिनिधियों को शामिल करना, साथ ही नवीनतम पैकेज मास्टर को अपनाना शामिल है।”
