यह स्पष्ट करते हुए कि अमृतसर में दर्ज एक मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की हिरासत की “फिलहाल” आवश्यकता नहीं है, पंजाब राज्य ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया है कि “यदि जांच एजेंसी को बाद में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता होगी” तो उन्हें सात दिन पहले नोटिस दिया जाएगा।
मजीठिया ने 31 जुलाई को अमृतसर सिविल लाइंस पुलिस कमिश्नरेट में एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत दर्ज अन्य अपराधों के मामले में अग्रिम ज़मानत देने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। इस बीच उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के निर्देश भी मांगे गए थे।
जैसे ही मामला न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया के समक्ष पुनः सुनवाई के लिए आया, पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता चंचल के. सिंगला ने वकील कविता जोशी के साथ अदालत को पूर्व सूचना पर एक वचनबद्धता प्रस्तुत की। मजीठिया का प्रतिनिधित्व वकील डी.एस. सोबती और सवप्रीत गुजराल ने किया।
अमृतसर की एक अदालत ने इससे पहले वरिष्ठ अकाली नेता की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। उनके वकील लगातार यह तर्क देते रहे हैं कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और उन्हें सलाखों के पीछे रखने के लिए उन्हें कई झूठे मामलों में फँसाया जा रहा है। इन स्तंभों में पहले बताया गया था कि यह एफआईआर एसएसपी, विजिलेंस, अमृतसर की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें मोहाली में दर्ज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चल रही एक अन्य जाँच के सिलसिले में विजिलेंस ब्यूरो द्वारा मजीठिया के आवास पर की गई छापेमारी के संबंध में बताया गया था।
शिकायत के अनुसार, जब सतर्कता दल ने मजीठिया के घर की तलाशी लेने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने कथित तौर पर अधिकारियों के साथ बहस की, समर्थकों को मीडिया को बुलाने का निर्देश दिया और यहां तक कि उन्हें दीवारें फांदकर परिसर में प्रवेश करने के लिए कहा, जिससे आधिकारिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई।
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