नूरपुर, 23 जनवरी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी) के माध्यम से 2017 में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) (आईटी-इन कोड 817) के पदों के लिए परीक्षा देने वाले बेरोजगार युवाओं ने कृषि मंत्री चंद्र कुमार के खिलाफ नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। कुछ महीने पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद उनके परिणाम घोषित नहीं करने के लिए सरकार। विरोध स्वरूप उन्होंने बांटी गई सरकार की एक साल की उपलब्धियों की पुस्तिकाओं की प्रतियां भी फाड़ दीं।
कल शाम कांगड़ा जिले के जवाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरियां में आयोजित सरकार प्रायोजित ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम में कृषि मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद परीक्षा देने वाले बेरोजगार युवाओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त की।
परीक्षार्थियों ने रिजल्ट घोषित नहीं करने पर मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. गौरतलब है कि दिसंबर, 2022 में एचपीएसएससी के जेओए (आईटी) पेपर लीक घोटाले (अलग-अलग परीक्षा कोड में) का पर्दाफाश करने के बाद सुक्खू सरकार ने इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था और एचपीएसएससी को तुरंत निलंबित कर दिया था। लेकिन पिछले साल 21 फरवरी को सरकार ने एचपीएसएससी को भंग कर दिया और चल रही भर्ती प्रक्रिया को अगली व्यवस्था तक एचपी लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित कर दिया। सरकार ने कुछ महीने पहले राज्य चयन आयोग को अधिसूचित किया था लेकिन इसे क्रियाशील बनाने के लिए अब तक इसका गठन नहीं किया गया है।
इस बीच, कृषि मंत्री ने ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पिछली जय राम सरकार द्वारा शुरू किया गया जनमंच कार्यक्रम जनता की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा और इसके परिणामस्वरूप केवल सरकारी अधिकारियों का उत्पीड़न हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, जिसके तहत पौंग झील में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार खेती की संरचना को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है और किसानों की कृषि भूमि के विभिन्न मापदंडों का अध्ययन करके क्लस्टर आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यों के लिए 51 लाख रुपये की घोषणा की। कार्यक्रम में 167 जनशिकायतें प्राप्त हुईं और इनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर अनसुलझी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा।
