अब गैर-हिमाचलियों को भवन योजना अनुमोदन के लिए 150% अधिक शुल्क देना होगा

हिमाचल सरकार ने बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए आवेदन शुल्क में भारी वृद्धि की है। गैर हिमाचलियों, जिन्होंने काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत छूट देकर जमीन खरीदी है, उन्हें नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग से बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए हिमाचलियों की तुलना में 150 प्रतिशत अधिक शुल्क देना होगा।

टीसीपी विभाग ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन (12वां संशोधन) नियम, 2024 नामक नियम अधिसूचित किए हैं। हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 के नियम 16 ​​में संशोधन किया गया है। विभाग ने लोगों से एक माह के भीतर बदलावों पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

बीपीएल परिवार, ईडब्ल्यूएस आवेदकों को छूट आवासीय उपयोग के लिए 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र वाले भवन योजना अनुमति के सभी मामलों को सभी प्रकार के शुल्क से छूट दी जाएगी
इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आवास योजनाओं के आवेदकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

इसके अलावा, अन्य राज्यों के लोग, जो होटल, उद्योग या किसी अन्य परियोजना के निर्माण के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र (ईसी) चाहते हैं, उन्हें क्रमशः 2,500 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर और 10,000 वर्ग मीटर से अधिक के प्लॉट के लिए 25,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। ऐसा लगता है कि यह निर्णय सरकार के लिए बहुत जरूरी राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिया गया है, जो 85,000 करोड़ रुपये के कर्ज में डूबी हुई है।

हिमाचलियों के लिए भवन योजनाओं की मंजूरी, संशोधन, परिवर्तन, भूमि का उपविभाजन, भूमि उपयोग में परिवर्तन या भवन उपयोग में परिवर्तन के लिए आवेदन शुल्क में भी बड़ी वृद्धि की गई है, जिसकी दरें नगर निगम क्षेत्रों और बाहर अलग-अलग हैं।

धारा 118 के अनुसार, अन्य राज्यों के लोग राजस्व विभाग की अनुमति के बिना हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकते, चाहे वह घरेलू या किसी व्यावसायिक उपयोग के लिए हो।

हालांकि, 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट एरिया वाले आवासीय उपयोग के लिए बिल्डिंग प्लान अनुमति के सभी मामलों को सभी प्रकार के शुल्कों से छूट दी जाएगी। साथ ही, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आवास योजनाओं के आवेदकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, एक परिवार इस लाभ का लाभ केवल एक बार ही उठा सकता है।