भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) की शिमला जिला इकाई ने शिमला में उपायुक्त (डीसी) कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताओं पर कड़ी आपत्ति जताई गई।
प्रदर्शनकारियों ने चल रही गड़बड़ियों के लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की माँग की और ब्लैकलिस्टेड कंपनी एडुक्विटी को दिए गए सभी टेंडर रद्द करने की माँग की। उन्होंने परीक्षा केंद्रों में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी ढाँचे के उन्नयन की भी माँग की।
एसएससी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने तकनीकी गड़बड़ियों, सर्वर विफलताओं, अचानक परीक्षा रद्द होने और दूर के परीक्षा केंद्रों के मनमाने आवंटन पर गहरा असंतोष व्यक्त किया – जिससे उम्मीदवारों को असुविधा और मानसिक परेशानी हुई है।
एनएसयूआई के ज़िला अध्यक्ष शुभम वर्मा ने कहा, “एसएससी के बार-बार कुप्रबंधन के कारण लाखों युवाओं का भविष्य ख़तरे में है। ब्लैकलिस्टेड फ़र्मों को टेंडर देना अस्वीकार्य है और घोर लापरवाही दर्शाता है।”
उन्होंने आगे कहा कि परीक्षाओं की अनिश्चितता के कारण छात्रों को न केवल आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, बल्कि भावनात्मक तनाव भी झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा, “दूर-दराज के इलाकों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने से उनकी परेशानियाँ और बढ़ रही हैं।”
एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें शीघ्र पूरी नहीं की गईं तो वे हिमाचल प्रदेश में अपना आंदोलन तेज कर देंगे तथा देश के युवाओं के विश्वास और भविष्य को कमजोर करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएंगे।
