विभिन्न यूनियनों के प्रति निष्ठा रखने वाले किसानों और श्रमिकों ने आज सुबह यहां राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के पास अंतोहा गांव क्रॉसिंग पर अपनी मांगों के समर्थन में तीन दिवसीय धरना शुरू किया।
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और विभिन्न ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान के जवाब में आयोजित, प्रदर्शनकारी फसलों पर एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, किसानों और मजदूरों के लिए एकमुश्त ऋण राहत, न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये तय करने की मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली आदि।
एसकेएम के प्रवक्ता नंदराम ने कहा कि किसानों और मजदूरों की शिकायतों को दूर करने में सरकार के उदासीन रवैये और विफलता ने विभिन्न संगठनों को संयुक्त आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर किया है।
जबकि 2021 में 13 महीने के आंदोलन के दौरान किसान संगठनों द्वारा उठाई गई मांगों को सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी उन्हें जमीन पर लागू करने के लिए कुछ नहीं किया गया है।
एसकेएम के महेंद्र सिंह चौहान और मजदूर नेता सुरेंद्र मलिक ने सरकार पर लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया, क्योंकि आरोपी के पिता को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया गया था।
उन्होंने कहा कि जहां पराली जलाने के मुद्दे पर किसानों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं बीज, उर्वरक और फसल क्षति के मुआवजे में अधिकारियों की विफलता ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया है।
फसल बीमा योजना को घोटाला करार देते हुए एसकेएम नेता धरम चंद और सीटू की उर्मिला रावत ने कहा कि बिना कोई राहत दिए योजना के नाम पर कई करोड़ रुपये की उगाही की जा रही है।
ट्रेड यूनियन नेता पवन रावत ने आरोप लगाया कि चूंकि सरकारी विभाग पूंजीपतियों को सौंपे जा रहे थे, इसलिए अनुबंध के आधार पर रोजगार से श्रमिकों का अत्यधिक शोषण हुआ।
उनकी अन्य मांगों में बिजली संशोधन विधेयक 2023 को वापस लेना, श्रम कानूनों में हालिया संशोधन को रद्द करना, सरकारी विभागों का निजीकरण समाप्त करना, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को कैबिनेट से बर्खास्त करना और सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करना शामिल है।
