लखनऊ, 13 मार्च । उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में त्योहारों को सुरक्षित और निर्बाध बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने होली के अवसर पर उपभोक्ताओं के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है।
इस एडवाइजरी में सुरक्षित होली मनाने की अपील के साथ-साथ बिजली बिल की समय पर अदायगी और बकाया वसूली पर भी जोर दिया गया है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेशवासियों को त्योहार के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो और बिजली विभाग का राजस्व संग्रह भी प्रभावी ढंग से हो सके।
यूपीपीसीएल ने सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं और आम नागरिकों से अपील की है कि वे बिजली के खंभों, ट्रांसफॉर्मरों और लाइनों के नीचे या आसपास होलिका दहन न करें।
एडवाइजरी में कहा गया है कि आग की लपटों से एल्यूमिनियम तारों और बिजली के केबलों के जलने या टूटने की स्थिति में गंभीर विद्युत दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि होलिका दहन बिजली की लाइनों और उपकरणों से सुरक्षित दूरी पर करें ताकि त्योहार का आनंद निर्बाध रूप से उठाया जा सके।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने इस अवसर पर सभी उपभोक्ताओं को होली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं। यूपीपीसीएल ने कहा कि वह प्रदेशवासियों के साथ मिलकर इस त्योहार को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
एडवाइजरी के साथ-साथ यूपीपीसीएल ने उपभोक्ताओं से बिजली बिल समय पर जमा करने की भी अपील की है। बिजली कर्मचारी बकाएदार उपभोक्ताओं के घर-घर जाकर और फोन के जरिए बकाया जमा करने का अनुरोध कर रहे हैं।
यूपीपीसीएल ने चेतावनी दी है कि बिल जमा न करने की स्थिति में कनेक्शन काटे जा सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। योगी सरकार ने बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं कि राजस्व वसूली के कार्य को तेजी से पूरा किया जाए ताकि विभाग की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके।
योगी सरकार ने होली जैसे त्योहारों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। इस बार भी सरकार ने यूपीपीसीएल को सख्त निर्देश दिए हैं कि त्योहार के दौरान बिजली कटौती न हो और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही, बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए चलाए जा रहे अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि समय पर बिल भुगतान से न केवल उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि बिजली विभाग की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।
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