मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में, हिमाचल पुलिस ने शुक्रवार को राज्य भर में पहली बार 13.28 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया।
राज्य सरकार की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का पालन करते हुए, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज दर्जनों मामलों से जब्त की गई भारी मात्रा में मादक पदार्थों को राज्य भर में दस अलग-अलग स्थानों पर सामूहिक रूप से और पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।
राज्य भर में नष्ट किए गए नशीले पदार्थों का कुल अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 13.28 करोड़ रुपये था।
इस अभियान को मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया, संचालित किया और इसकी निगरानी की।
“इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक रूप से जब्त किए गए नशीले पदार्थों का सुरक्षित निपटान मात्र नहीं था। यह राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से अंतरराज्यीय और स्थानीय नशीले पदार्थों के माफियाओं, तस्करों और अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल असामाजिक तत्वों को एक कड़ा संदेश था कि हिमाचल प्रदेश में उनके काले साम्राज्य के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ दिया गया है, एक ऐसी जगह जहां उनके लिए काम करने की कोई गुंजाइश नहीं है,” एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा।
उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य के युवाओं को ‘चिट्टा’ और अन्य कृत्रिम नशीले पदार्थों के दलदल से बचाना है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।
शिक्षण संस्थानों, पंचायतों और परिवारों सहित समाज के हर वर्ग को इस खतरे के खिलाफ सतर्क संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए संगठित और सशक्त बनाया जा रहा है।
इस अवसर पर, राज्य भर की सभी ‘अत्यधिक प्रभावित’ पंचायतों में ‘नशीली दवाओं की रोकथाम समितियों’ की बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें पंचायत प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।
इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करने की रणनीतियों पर चर्चा करना था। साथ ही, राज्य भर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में ‘एंटी-चिट्टा’ ई-शपथ दिलाई गई, जिससे मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में सभी एकजुट हो सकें।
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