हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर महिला मतदाताओं ने पुरुषों को पछाड़ा

शिमला, 4 जून राज्य में मतदान प्रतिशत के मामले में महिलाओं ने एक बार फिर पुरुषों को पछाड़ दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा मतदान किया है। चार लोकसभा सीटों के लिए 72.6 प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाला, जबकि 69.3 प्रतिशत पुरुष मतदाताओं ने वोट डाला। छह विधानसभा उपचुनावों में महिलाओं और पुरुषों के मतदान प्रतिशत के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा है – 70.4 प्रतिशत पुरुषों ने वोट डाला, जबकि 77.4 प्रतिशत महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

लोकसभा चुनाव में शिमला संसदीय सीट को छोड़कर सभी सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया, जहां पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत थोड़ा ज़्यादा यानी 72.54 रहा, जबकि महिलाओं का प्रतिशत 69.92 रहा। विधानसभा उपचुनावों में सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों से काफ़ी आगे हैं। बड़सर विधानसभा क्षेत्र में यह अंतर 10 प्रतिशत से ज़्यादा है!

पिछले लोकसभा चुनाव में 74.3 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने वोट डाला था, जबकि 68.4 प्रतिशत पुरुष मतदाताओं ने वोट डाला था। महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुष मतदाताओं के मतदान प्रतिशत से 5.83 प्रतिशत अधिक था, जो पूरे देश में पुरुष और महिला मतदान प्रतिशत में तीसरा सबसे बड़ा अंतर था। संयोग से, विधानसभा चुनावों में महिला मतदाताओं ने 1991 के चुनावों के बाद लगातार पुरुष मतदाताओं को पीछे छोड़ दिया है।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों पार्टियों ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए योजनाओं और वादों की लंबी सूची पेश की है। हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चंदेल के अनुसार, कांग्रेस ने महिलाओं को 1,500 रुपये पेंशन, दूध पर एमएसपी, अकेली महिलाओं और उनके बच्चों के लिए योजनाओं जैसी योजनाओं के नाम पर वोट मांगे हैं।

चंदेल ने कहा, “इसके अलावा, हमने अपने घोषणापत्र में गरीब परिवार की एक महिला को एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि आदि का वादा किया है। हम महिलाओं के वित्तीय और राजनीतिक सशक्तिकरण पर विचार कर रहे हैं।”

इस बीच, भाजपा ने उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड में महिला को परिवार की मुखिया बनाने, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी जैसी योजनाओं पर महिलाओं से वोट मांगे।

राज्य भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा, “इसके अलावा, महिलाओं के लिए लगभग 28 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं, पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए लगभग चार करोड़ घरों में से लगभग 75 प्रतिशत महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हैं और 14 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं।”