नई दिल्ली ; हालांकि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान योजना) की 13वीं किस्त का भुगतान करने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य के अधिकांश किसानों को अभी तक 12वीं किस्त नहीं मिली है। पंजाब के पंजीकृत किसानों में से केवल नौ फीसदी को ही 12वीं का भुगतान मिला है। यह देश में सबसे कम प्रतिशत है, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है।
23.7 लाख पंजीकृत किसानों में से केवल 2.09 लाख किसानों को ही 2,000 रुपये की 12वीं किस्त (अगस्त से नवंबर) मिली। 11वीं किस्त के संबंध में 16.97 लाख को सहायता राशि प्राप्त हुई।
पीएम किसान योजना एक ऐसी योजना है जिसे केंद्र द्वारा 2018 में छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक की न्यूनतम आय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। यह वर्ष के प्रत्येक चार महीनों में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में देय है।
केंद्र ने इस वर्ष योजना के तहत पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक – अपने ग्राहक को जानें) अनिवार्य किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब के किसानों के ई-केवाईसी और लाइव भूमि एकीकरण रिकॉर्ड के पूरा होने में देरी, किस्तों के वितरण में गिरावट का संभावित कारण हो सकता है।
केंद्र को जनवरी 2023 की शुरुआत में 13वीं किस्त जारी करने की उम्मीद है, और राज्य के लाखों किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है।
भारतीय किसान यूनियन एकता (दकुंडा) के महासचिव जगमोहन सिंह ने कहा कि इस विफलता के लिए केंद्र जिम्मेदार है. “पंजाब में गरीब किसानों को 12वीं किस्त नहीं मिली है। अधिकांश किसानों को ई-केवाईसी की नई आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। सरकार को एक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए था।
कृषि विभाग के निदेशक गुरविंदर सिंह ने कहा, ‘हमने छह लाख किसानों के लाइव लैंड रिकॉर्ड इंटीग्रेशन के अपडेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। तीन लाख किसानों की प्रक्रिया कुछ दिनों में पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा, लगभग 40-50 प्रतिशत पंजीकृत किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।”
