23 जुलाई । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि विपक्ष को छात्रों के हित से कोई मतलब नहीं है बल्कि उन्हें तो बस छात्रों को आगे करके राजनीति करना है।
सीएम धामी का यह बयान उस वक्त आया है जब पीएम मोदी ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि पेपर लीक करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और पेपर लीक मामलों की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होंगे। देहरादून में सीएम धामी ने आईएएनएस से कहा कि विपक्ष का रवैया बहुत नकारात्मक है। वे पहले ही अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं और अब छात्रों को आगे करके राजनीति करना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के एक्स पर किए गए पोस्ट का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि पेपर लीक जैसे मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार देने के लिए अभूतपूर्व काम किया गया है। पिछले वर्षों में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली हैं जबकि 2004 से 2014 के बीच मात्र 2 करोड़ लोगों को ही रोजगार मिला था। 17 करोड़ और 2 करोड़ के बीच बहुत बड़ा अंतर है।
उन्होंने कहा कि चाहे स्टार्टअप को बढ़ावा देना हो, स्किल डेवलपमेंट विभाग बनाना हो या हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर देना हो, यह सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष बच्चों को हथियार बनाकर आगे करना चाहता है। विपक्ष ने देश के युवाओं को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा है। भाजपा की सरकार परीक्षाओं की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में परीक्षाएं रद्द होती रही हैं। पंजाब में भी पिछले दिनों परीक्षा रद्द हुई है।
धामी ने कहा कि भाजपा सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। संवाद का रास्ता भी खुला है लेकिन विपक्ष छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय राजनीति करना चाहता है। वे देश के अंदर अस्थिरता, तोड़फोड़ और हिंसा का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन सबको देख रही है। जनता ने पहले भी विपक्ष को जमीन दिखाई है और आगे भी दिखाएगी।
धामी ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय करोड़ों छात्रों के भविष्य की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। इस निर्णय से पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा, दोषियों को कठोर दंड मिलेगा, परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। साथ ही, छात्रों को यह भरोसा मिलेगा कि उनकी मेहनत के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। छात्र हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उठाए गए इस निर्णायक कदम के लिए प्रधानमंत्री का समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से अभिनंदन।
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