नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण संकाय के वेतन ढांचे में एक बड़ी विसंगति को ठीक कर दिया है। अब, यूजीसी/एआईसीटीई वेतन ढांचे में नियुक्त शिक्षकों के वेतन – जो पहले राज्य वेतन ढांचे में काम कर रहे थे – उनकी नई पोस्टिंग में संरक्षित रहेंगे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के एक आदेश में कहा गया है कि हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग से शिक्षण पद पर बाद में नियुक्ति पर, वेतन बाद की नियुक्ति के पद के प्रवेश स्तर (प्रथम प्रकोष्ठ) पर निर्धारित किया जाएगा, जहां आवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया है।
हालाँकि, यदि आवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, तो वेतन प्रवेश स्तर (प्रथम सेल) पर तय किया जाएगा। इसी तरह, इन मामलों में, वेतन नए पद के कार्यात्मक स्तर में, यदि उपलब्ध हो, तो संबंधित सेल के बराबर तय किया जाएगा। यदि नए पद के कार्यात्मक स्तर में समान सेल उपलब्ध नहीं है, तो वेतन मौजूदा सेल के ऊपर अगले सेल पर तय किया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि पिछली सेवा को किसी अन्य लाभ, जैसे कि कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के लिए नहीं गिना जाएगा।
