पंजाब के आवास एवं शहरी विकास मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) द्वारा आयोजित दो दिवसीय विशेष शिविर के दौरान नागरिकों और अन्य हितधारकों के 1000 से ज़्यादा लंबित मामलों का उनकी संतुष्टि के अनुसार समाधान किया गया। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न शाखाओं में लंबे समय से लंबित मामलों का समयबद्ध और नागरिक-अनुकूल तरीके से निपटारा करना है।
दूसरे और अंतिम दिन की कार्यवाही का विवरण साझा करते हुए, कैबिनेट मंत्री ने बताया कि एस्टेट कार्यालय, लेखा शाखा, योजना विंग और अन्य अनुभागों में लंबित मामलों का उचित प्रक्रिया के बाद प्रभावी ढंग से निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, आवास एवं शहरी विकास विभाग नागरिकों और अन्य हितधारकों को सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने में पूर्ण पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित कर रहा है।
जिन आवेदकों के मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया, उन्होंने इस नागरिक-केंद्रित पहल पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की और इस पहल की सराहना की। उन्होंने सप्ताहांत की छुट्टियों (शनिवार और रविवार) पर भी शिविर आयोजित करने के लिए पंजाब सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्थाएं अत्यधिक लाभदायक हैं, क्योंकि कई नागरिक व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण नियमित कार्य दिवसों पर गमाडा कार्यालयों में जाने में असमर्थ होते हैं।
गमाडा की मुख्य प्रशासक साक्षी साहनी ने बताया कि लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से प्रमुख सचिव श्री विकास गर्ग के निर्देशों पर दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी आवश्यकतानुसार इसी तरह के शिविर आयोजित किए जाएँगे। उन्होंने इस पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए गमाडा की पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हुए, जनता को निर्बाध और परेशानी मुक्त सेवाएँ प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
उन्होंने आगे बताया कि आवास एवं शहरी विकास मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां के निर्देशानुसार, सेवा वितरण में किसी भी प्रकार की अनुचित देरी को रोकने के लिए अब विभिन्न शाखाओं में काम की नियमित समीक्षा की जाएगी।
शिविर के दौरान अतिरिक्त मुख्य प्रशासक श्री अमरिंदर सिंह मल्ही, संपदा अधिकारी (आवास)-सह-भूमि अधिग्रहण कलेक्टर श्री हरदीप सिंह, संपदा अधिकारी (प्लॉट्स) श्री रविंदर सिंह के अलावा योजना विंग, भूमि कार्यालय, लेखा शाखा, लाइसेंसिंग अनुभाग और इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित मामलों का मौके पर ही निपटारा किया।
