हरियाणा सरकार ने धान की सरकारी खरीद के लिए प्रशासनिक तैयारियों को तेज कर दिया है और इसे 1 अक्टूबर से शुरू करने का कार्यक्रम तय किया है, फिर भी किसान फसल चक्र को ध्यान में रखते हुए इसे पहले शुरू करने की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर, हरियाणा में “मेरी फसल-मेरा ब्योरा” (एमएफएमबी) पोर्टल पर केंद्रित तकनीक-आधारित फसल खरीद प्रणाली को अपनाया जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि किसानों और विपक्षी नेताओं के एक वर्ग ने इसकी आलोचना की थी।
किसानों ने सरकार से इसे ‘पारदर्शिता’ के लिए लागू करने की मांग की है, लेकिन साथ ही उन ‘छूटों’ के साथ भी, जो तकनीकी रूप से उतने जानकार न होने वाले उनके साथियों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए हों। फिर भी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में आज हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह घोषणा की गई कि खरीद प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू की जाएगी।
कृषि विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम और धान खरीद प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) की राज्य इकाई के प्रवक्ता प्रिंस वराइच ने कहा कि धान की खरीद ‘तकनीकी रूप से’ 15 सितंबर से शुरू होनी है।
“फसल चक्र 90 दिनों का होता है। सरकार 15 जून से बुवाई की अनुमति देती है, इसलिए फसल 15 सितंबर तक तैयार हो जाती है। खरीद में देरी क्यों हुई? दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा खरीद की तारीख 1 अक्टूबर तय की जाती है। पिछले सीजन में भी हमने केंद्र सरकार को इस बारे में बताया था और खरीद 22 सितंबर तक हो गई थी। इस बार भी, हमारी पहल पर संबंधित विभाग ने केंद्र सरकार से संपर्क कर लिया है और हमें उम्मीद है कि खरीद की अनुमति समय से पहले दे दी जाएगी”, उन्होंने कहा।
उन्होंने नकली सामान बेचने वालों को मंडियों में घुसपैठ करने से रोकने के लिए तकनीकी उपायों को फिर से लागू करने का समर्थन किया, लेकिन मांग की कि इसे उदार दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए। संशोधित प्रणाली के तहत, तीन स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है, जिसके तहत मंडियों में लाई गई फसलों का मिलान किसानों द्वारा पंजीकृत फसलों से किया जाएगा। पहचान सत्यापित करने के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी शुरू किया गया है।
2025 के करनाल धान घोटाले के बाद बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली शुरू की गई थी, जिसमें हरियाणा की मंडियों में अन्य राज्यों से धान बेचने के लिए फर्जी गेट पास का इस्तेमाल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप फर्जी खरीद रिकॉर्ड और सरकारी धन की हेराफेरी हुई, जिसमें अधिकारी, व्यापारी और मिल मालिक शामिल थे।
इस घोटाले के परिणामस्वरूप कई एफआईआर दर्ज हुईं और गिरफ्तारियां हुईं, जिसके चलते सरकार ने इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने और खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन लागू किया। बीकेयू (चारुनी) के प्रमुख गुरनाम सिंह चारुनी ने कहा कि यह एक स्वागत योग्य कदम है, ये उपाय जालसाजी पर रोक लगाने में मदद करते हैं, लेकिन इसे कुछ लचीलेपन और छूट के साथ लागू किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, “किसी विशेष किसान की बायोमेट्रिक पहचान के संबंध में, सरकार को उसके परिवार के किसी भी सदस्य को मंडियों में प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए। इसी प्रकार, इसमें एक या दो दिन की छूट देने की कोई समयसीमा नहीं होनी चाहिए।” हालांकि, चारुनी ने कहा कि खरीद की योजना पहले से बनानी होगी। उन्होंने कहा, “हम इस मुद्दे को सरकार के सामने उठा रहे हैं। फसल पक चुकी है और सरकार को खरीद में देरी नहीं करनी चाहिए।”
अधिकारियों ने बताया कि धान लाने वाले किसानों का जियो-फेंसिंग तकनीक के माध्यम से सत्यापन करने के बाद ही गेट पास जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, किसान द्वारा पोर्टल पर दर्ज की गई फसल की जानकारी का मिलान संबंधित क्षेत्र की निर्धारित औसत उपज से होने के बाद ही फसल की अंतिम खरीद को मंजूरी दी जाएगी।
धान की खरीद से संबंधित मौजूदा व्यवस्थाओं के साथ-साथ मंत्री ने अधिकारियों को आगामी रबी सीजन, विशेष रूप से गेहूं की बुवाई के लिए अग्रिम तैयारी करने का भी निर्देश दिया। इस बीच, उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यूरिया और डीएपी जैसे आवश्यक उर्वरकों का पर्याप्त अग्रिम भंडार बनाए रखा जाए ताकि किसानों को बुवाई के दौरान किसी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
