धान खरीद में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, करनाल जिला प्रशासन ने चावल मिलों के भौतिक सत्यापन के बाद सरकारी धान के स्टॉक में बड़े पैमाने पर विसंगतियों का खुलासा किया है। इस जांच के बाद, करोड़ों रुपये के धान की कथित हेराफेरी के आरोप में कई अधिकारियों और मिल मालिकों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं।
द्वारा प्रकाशित कई रिपोर्टों के बाद की गई है, जिनमें इस मौसम में कम पैदावार के बावजूद धान की आवक में असामान्य पैटर्न को उजागर किया गया था। इन रिपोर्टों के बाद प्रशासन ने जाँच तेज़ कर दी है और उपायुक्त उत्तम सिंह ने कई सत्यापन अभियान चलाने और हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा तथा स्थानीय अनाज मंडियों में सतर्कता बढ़ाने के आदेश दिए हैं।
सत्यापन प्रक्रिया के बाद, दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं – एक सदर पुलिस स्टेशन में और दूसरी तरौरी पुलिस स्टेशन में – जिसमें एक मार्केट कमेटी सचिव, चार निरीक्षकों, खरीद एजेंसी के एक उप-निरीक्षक और एक मिलर को आरोपियों में नामजद किया गया। करनाल मिल में 33 हजार से अधिक बोरियों की कमी पाई गई
पहली एफआईआर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) अनिल कुमार की शिकायत पर मैसर्स बटन फूड्स, सलारू के मालिक सतीश कुमार, मंडी निरीक्षक यशवीर सिंह (घरौंडा), संदीप शर्मा (जुंडला), समीर वशिष्ठ (करनाल) और लोकेश (निसिंग) के खिलाफ दर्ज की गई थी।
एसडीएम करनाल अनुभव मेहता के नेतृत्व में खरीद एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक सत्यापन दल ने 25 अक्टूबर को बाटन फूड्स का निरीक्षण किया और 2025-26 खरीफ सीजन के लिए मिल को आवंटित 67,013 बैग (25,129.87 क्विंटल) में से 33,759 बैग (12,659.62 क्विंटल) की कमी पाई।
मिलर ने दावा किया कि धान का एक हिस्सा दो अलग-अलग जगहों—बटन फूड्स, सलारू और भाटिया ओपन प्लिंथ, जुंडला—पर भंडारण किया गया था, बिना किसी बाहरी भंडारण अनुमति के। हालाँकि, जुंडला मार्केट कमेटी ने बताया कि दावा की गई जगह पर बटन फूड्स का ऐसा कोई स्टॉक नहीं मिला। इसके बजाय, गायब धान दूसरी मिलों—राधे राधे राइस मिल (30,889 बैग), शक्ति राइस मिल (33,045 बैग) और भोलेनाथ राइस मिल (49,622 बैग) में पाया गया।
एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि मिलर ने 10 अक्टूबर, 2025 को एक झूठा हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें दावा किया गया कि उसने 11 अक्टूबर से 10 नवंबर तक भाटिया प्लिंथ को किराए पर लिया था। हलफनामे पर कथित तौर पर अजय भाटिया नाम के व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर थे, जबकि बाजार समिति ने पुष्टि की कि ऐसा कोई समझौता अस्तित्व में नहीं था।
जांचकर्ताओं का अनुमान है कि बाटन फूड्स ने एमएसपी, मंडी और परिवहन शुल्क सहित लगभग 3.54 करोड़ रुपये मूल्य के सरकारी धान का गबन किया। मिल को एफआईआर में नामित चार निरीक्षकों की निगरानी में चार मंडियों से 99 गेट पास के माध्यम से 28,424.625 क्विंटल धान प्राप्त हुआ था।
855 मीट्रिक टन की कमी को लेकर तरौरी में दूसरी एफआईआर तरौरी पुलिस स्टेशन में दर्ज दूसरी एफआईआर में तरौरी मार्केट कमेटी के सचिव संजीव सचदेवा और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के उपनिरीक्षक रामफल के खिलाफ कथित प्रक्रियागत उल्लंघन और मिल मालिकों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।
