पालमपुर नगर निगम (एमसी) शहर के विभिन्न हिस्सों में कंक्रीट के प्लेटफार्मों पर 31 प्रीफैब्रिकेटेड फाइबर शीट शौचालयों की स्थापना को लेकर जनता की नज़रों में है। नगर निगम स्थापना के तीन साल बाद भी सभी शौचालयों को चालू नहीं कर पाया है। ये शौचालय जर्जर हालत में हैं और ताले लगे हैं, जिससे जनता को असुविधा हो रही है। पिछले तीन सालों में पानी की टंकियों सहित इनमें से अधिकांश फिटिंग चोरी हो चुकी हैं। कंक्रीट के प्लेटफार्मों के निर्माण में इस्तेमाल की गई फाइबर शीट और घटिया सामग्री की घटिया गुणवत्ता के कारण, इन शौचालयों का इस्तेमाल मुश्किल से एक महीने भी हो पाया।
नगर निगम ने शहर के विभिन्न वार्डों में शौचालयों की स्थापना के लिए एक निजी कंपनी को नियुक्त किया था। कंपनी ने प्रति शौचालय 14 लाख रुपये से अधिक खर्च किए और 31 शौचालयों की स्थापना के लिए फर्म को 3.81 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इन शौचालयों पर खर्च की गई भारी-भरकम राशि के बारे में नगर निगम के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। इन शौचालयों में कंक्रीट की दीवारें नहीं हैं और केवल फाइबर शीट का इस्तेमाल किया गया है, जो पहली बारिश में भी नहीं टिक पाए। पहले, कंक्रीट के चबूतरे पर केवल 24 शौचालयों की स्थापना का प्रस्ताव था, लेकिन नगर निगम ने पिछले काम की गुणवत्ता खराब होने के बावजूद सात और शौचालयों का ठेका दे दिया। अनिवार्य होने के बावजूद कोई नई बोली नहीं बुलाई गई।
दिलचस्प बात यह है कि पिछले तीन सालों में, नगर निगम ने फाइबर शीट की कथित घटिया गुणवत्ता और कंक्रीट प्लेटफॉर्म के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के लिए ठेकेदार को कोई नोटिस नहीं दिया है। पिछले तीन सालों में, नगर निगम 31 शौचालयों में से केवल तीन को ही चालू कर पाया है। ज़्यादातर शौचालयों में उनके निर्माण के एक महीने बाद या उनके चालू होने से पहले ही खराबी आ गई थी। आम जनता के लिए खुले ये शौचालय जाम हो गए हैं, लीक हो रहे हैं और दुर्गंध फैला रहे हैं, जिससे ये इस्तेमाल के लायक नहीं रह गए हैं।
राज्य लोक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसे प्रीफैब्रिकेटेड शौचालयों की लागत केवल 5 से 6 लाख रुपये प्रति शौचालय है, लेकिन नगर निगम ने प्रत्येक शौचालय के लिए 14 लाख रुपये स्वीकृत किए, जो असामान्य रूप से अधिक और समझ से परे है। उन्होंने आगे कहा कि पालमपुर जैसे स्थानों के लिए प्रीफैब्रिकेटेड शौचालयों की स्थापना की अनुशंसा नहीं की गई थी, जहाँ भारी वर्षा होती है और बर्फबारी के साथ-साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ती है। इसके अलावा, ऐसे शौचालयों का जीवनकाल लगभग पाँच से सात वर्ष होता है, जो हिमाचल के लिए उपयुक्त नहीं है।
