सेक्टर 24 में जोड़ी गई 76 एकड़ घग्गर भूमि के अधिग्रहण के बदले अतिरिक्त शुल्क की मांग को लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के खिलाफ पहली बार अदालत में जाने के वर्षों बाद, हिमप्रस्थ सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटी और अन्य संघों के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई। अंततः अदालत के आदेश पर राशि कम होने के बाद राहत की सांस ली।
एचएसवीपी, जिसे तब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) कहा जाता था, ने 1989 में घग्गर से सटे सेक्टर 24 से 28 को विकसित करने के लिए 1,100 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया था। इसमें से 44 एकड़ जमीन सेक्टर 24 में आती थी और इसमें से केवल 19 एकड़ जमीन आवासीय उद्देश्यों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध थी।
हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया कि एचएसवीपी घग्गर भूमि के संबंध में आवंटियों पर मुआवजे में वृद्धि शुल्क नहीं लगाने के निर्णय (2019 में जारी एक अधिसूचना के माध्यम से) पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि शुल्क 6,021.56 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 2,255.51 प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है, जिसमें ब्याज भी शामिल है। अदालत ने पाया कि प्राधिकरण ने नई गणना की गई राशि के अनुसार नई मांगों को पूरा करने की पेशकश की और याचिकाकर्ताओं को अपना बकाया चुकाने के लिए राशि जमा करनी होगी।
