पानीपत नगर निगम (एमसी) कल से शहर के बाजारों में विशेष अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य पानीपत को अतिक्रमण मुक्त शहर बनाना है।
नगर निगम ने एक सप्ताह पहले सार्वजनिक घोषणाओं (मुनादी) के माध्यम से इस अभियान की घोषणा की थी, और हाल ही में हुई जनरल हाउस की बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समर्थन मिला, जहां सभी पार्षदों ने इस पहल का समर्थन किया।
घोषणा के बाद, कई दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपने परिसर के बाहर से अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया। नगर निगम की टीमों ने जागरूकता बैठकें करने के लिए बाजारों का दौरा भी किया और दुकानदारों से खुद ही अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया।
हाल ही में, नगर निगम ने सुखदेव नगर बाजार में अवैध निर्माण को हटा दिया, जिसमें पानीपत-सनौली-हरिद्वार राजमार्ग के किनारे बरसाती पानी की नालियों पर रखे गए कंक्रीट स्लैब भी शामिल थे।
अब, ध्यान भीड़भाड़ वाले शहरी बाजारों पर केंद्रित हो गया है, जहां कई शोरूम मालिकों ने सार्वजनिक सड़कों पर 4 से 8 फीट तक रैंप और बालकनी (छज्जे) बना रखे हैं। अधिकारियों ने कहा कि ये अतिक्रमण बाजार में भीड़भाड़ का एक बड़ा कारण हैं।
बाजार प्रतिनिधियों द्वारा चिंता जताए जाने के बाद, आम सहमति बनी: दुकानदार अपने रैंप और बालकनी को शटर से केवल 2.5 फीट की दूरी तक ही बढ़ा सकते हैं। इस सीमा से आगे कोई भी संरचना हटा दी जाएगी।
मेयर कोमल सैनी ने कहा, “एमसी ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का फैसला किया है। त्यौहारों का मौसम नजदीक आने के कारण लोगों को संकरे रास्तों के कारण काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।”
उन्होंने कहा, “मैं सभी दुकानदारों से इस अभियान का समर्थन करने की अपील करती हूं – इससे ग्राहकों और व्यापारियों दोनों को लाभ होगा।” इंसार मार्केट के अध्यक्ष गौरव लीखा ने कहा कि दुकानदारों ने सहयोग करना शुरू कर दिया है।
उन्होंने कहा, “यह पहली बार है जब व्यापारियों ने कार्रवाई से पहले खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है।” संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष दर्शन लाल वाधवा ने भी इस कदम का समर्थन किया।
उन्होंने कहा, “एक बार अतिक्रमण हट जाए तो बाजार न केवल बेहतर दिखेंगे, बल्कि सभी के लिए वहां पहुंचना भी आसान हो जाएगा।” नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज यादव ने पुष्टि की कि अतिक्रमण विरोधी अभियान मंगलवार को योजनानुसार शुरू होगा।
उन्होंने कहा, “सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नगर निगम की टीमें उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी और जुर्माना लगाया जाएगा।”
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