एक US फेडरल कोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व चीफ सामंत गोयल को खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश के आरोप वाले एक सिविल मुकदमे के सिलसिले में समन देने के लिए दिल्ली की तीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फॉर्मल मदद मांगी है।
13 नवंबर के एक ऑर्डर में, न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट की US डिस्ट्रिक्ट जज कैथरीन पोल्क फैला ने कोर्ट के क्लर्क को डोभाल के लिए पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और गोयल के लिए द्वारका और तीस हजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समन और साथ में दिए गए ज्यूडिशियल डॉक्यूमेंट भेजने का निर्देश दिया।
US कोर्ट ने इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए भारत के कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर और हेग कन्वेंशन के आर्टिकल 19 का इस्तेमाल किया है, जो ज्यूडिशियल और एक्स्ट्राज्यूडिशियल डॉक्यूमेंट्स की विदेश में सर्विस पर है।
इसने दिल्ली की तीनों अदालतों से अनुरोध किया है कि वे डॉक्यूमेंट्स स्वीकार करें, संबंधित डिफेंडेंट तक उनकी डिलीवरी का इंतज़ाम करें और बाद में उठाए गए कदमों का लिखित रिकॉर्ड दें। यह कदम हेग कन्वेंशन के तहत भारत की तय सेंट्रल अथॉरिटी, कानून और न्याय मंत्रालय के ज़रिए ज्यूडिशियल डॉक्यूमेंट्स भेजने की नाकाम कोशिशों के बाद उठाया गया है।
कोर्ट का यह नया निर्देश 9 नवंबर के पहले के आदेश के बाद आया है, जिसमें उसने पन्नून की उस अर्जी को मंज़ूरी दी थी जिसमें दोनों अधिकारियों पर भारतीय न्याय व्यवस्था के ज़रिए मुकदमा चलाने की बात कही गई थी।
13 नवंबर के ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स को तय कोर्ट तक भेजने का तरीका बताया गया है। बैन संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के चीफ पन्नून ने 2024 में सिविल केस फाइल किया था, जिसमें भारत सरकार, डोभाल, गोयल, पूर्व RAW ऑफिसर विकास यादव, भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता और कई अनजान लोगों को डिफेंडेंट बनाया गया था।
उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपी अलग खालिस्तान राज्य की वकालत करने के बदले में न्यूयॉर्क में उन्हें मारने की साज़िश में शामिल थे। ये आरोप एक सिविल मुकदमे में हैं और कोर्ट ने इन्हें साबित नहीं किया है।
भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। 10 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन दावों को “मनगढ़ंत और गलत इरादे से किया गया” बताया और केस को बेकार बताया।
उन्होंने यह भी कहा था कि भारत में ज्यूडिशियल डॉक्यूमेंट्स सर्व करने के लिए रिक्वेस्ट सिर्फ़ देश की तय सेंट्रल अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ एंड जस्टिस के ज़रिए ही भेजी जा सकती हैं।
US कोर्ट के नए ऑर्डर में यह दर्ज है कि हेग कन्वेंशन के तहत पारंपरिक प्रोसेस की कोशिश की गई थी, लेकिन इंडियन सेंट्रल अथॉरिटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद, इसने इंडियन कोर्ट के ज़रिए दूसरे रास्ते को मंज़ूरी दी, जिसमें उन नियमों का इस्तेमाल किया गया जो विदेशी सिविल कोर्ट के समन को सर्विस के लिए इंडियन कोर्ट में भेजने की इजाज़त देते हैं।
कोर्ट ने रिसीविंग कोर्ट से यह भी रिक्वेस्ट की है कि वे सर्विस के लिए की गई कार्रवाई का लिखित ब्यौरा दें। यह निर्देश कानूनी डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस से जुड़ी डिलीवरी से जुड़ा है और डोभाल या गोयल के खिलाफ आरोपों पर कोई नतीजा नहीं है।
यह सिविल मुकदमा, गुप्ता और पूर्व RAW ऑफिसर यादव के खिलाफ US में चल रही क्रिमिनल कार्रवाई से अलग है। इन पर पन्नून को टारगेट करने के लिए कथित तौर पर भाड़े पर हत्या की साज़िश रचने का आरोप है। US सरकार इस सिविल मुकदमे में पार्टी नहीं है।


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