हिमाचल प्रदेश के नाजुक पर्यावरण की रक्षा और अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए, पौंटा साहिब वन प्रभाग ने प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) ऐश्वर्या राज के नेतृत्व में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। अक्टूबर के दौरान प्रभाग के फील्ड स्टाफ ने कई आश्चर्यजनक छापे मारे, जिसके परिणामस्वरूप 29 मामलों में 6.84 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जो प्रभाग द्वारा अवैध खनन के लिए लगाया गया अब तक का सबसे अधिक मासिक जुर्माना है।
हाल ही में की गई छापेमारी में ट्रैक्टर, ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रेलर से जुड़ी गतिविधियों का खुलासा हुआ है। यह छापेमारी चार प्रमुख क्षेत्रों में की गई: पांवटा में 14 मामले, माजरा में पांच, गिरिनगर में तीन और भगानी में सात मामले। ये कार्रवाई एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अवैध संसाधन निष्कर्षण को रोकना है जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों के लिए खतरा है। बढ़ी हुई सतर्कता संधारणीय संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
वर्ष 2024 की शुरुआत से अब तक, प्रभाग ने 222 मामलों में कुल 43.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो अवैध खनन के खिलाफ़ प्रवर्तन कार्रवाइयों में तेज़ वृद्धि का संकेत है। जनवरी 2023 से अब तक की अवधि में, संचयी जुर्माना लगभग 86 लाख रुपये तक पहुँच गया है। यह उल्लेखनीय वृद्धि जैव विविधता को नुकसान पहुँचाने वाली और मिट्टी के कटाव, नदी प्रदूषण और आवास विनाश जैसे पर्यावरणीय क्षरण में योगदान देने वाली अवैध खनन प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए प्रभाग के समर्पण को दर्शाती है।
डीएफओ ऐश्वर्या राज ने इन प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा: “हमारा उद्देश्य अवैध खनन कार्यों पर अंकुश लगाना है जो प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालते हैं। यह पहल दंड के साथ-साथ जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के बारे में है।”
पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, पांवटा वन प्रभाग ने अपनी प्रवर्तन तकनीकों को मजबूत किया है, औचक निरीक्षण किए हैं और अपराधियों को दंड से बचने से रोकने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर काम किया है। डीएफओ राज के नेतृत्व में शून्य-सहिष्णुता की नीति के तहत, प्रभाग की कार्रवाइयाँ हिमाचल प्रदेश में एक मिसाल कायम कर रही हैं, जिससे अन्य प्रभागों को भी इसी तरह के मुद्दों पर सख्त रुख अपनाने की प्रेरणा मिल रही है।
रिकॉर्ड जुर्माना लगाकर, पांवटा वन प्रभाग अवैध खनन के परिणामों के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजता है। निरंतर सतर्कता और प्रवर्तन प्रयासों की योजना के साथ, प्रभाग का उद्देश्य न केवल क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना है, बल्कि आगे की गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करना भी है। ये उपाय कीमती पर्यावरणीय संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए सतत विकास के महत्व को रेखांकित करते हैं।
