केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को बताया कि उसने जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में रिश्वत लेते हुए एक पटवारी (राजस्व क्लर्क) को गिरफ्तार किया है।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने गंदरबल के मौजा गदूरा में राजस्व विभाग के पटवारी को शिकायतकर्ता से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।
सीबीआई ने 28 जनवरी 2026 को उक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि आरोपी लोक सेवक ने जमाबंदी का उद्धरण जारी करने और भूमि के राजस्व अभिलेखों में संशोधन करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। एजेंसी ने आगे कहा कि उसने जाल बिछाकर आरोपी पटवारी को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बयान में कहा कि भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की सख्त कार्रवाई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भ्रष्टाचार के मामलों को देखने वाले या लोक अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने वाले नागरिकों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी आधिकारिक कार्य के लिए रिश्वत मांगता है, तो नागरिक सीबीआई, एसीबी, श्रीनगर से मोबाइल नंबर 9419900977 पर संपर्क करके शिकायत कर सकते हैं।
सीबीआई, जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो (एसीबी), और पुलिस को जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय सेवाओं और केंद्र शासित प्रदेश सेवाओं के सरकारी कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संयुक्त रूप से अधिकार क्षेत्र प्राप्त है।
1990 के दशक में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हिंसा शुरू होने के बाद से 25 वर्षों से अधिक समय तक सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही और पारदर्शिता हाशिए पर चली गई थी।
अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ कानून का शासन स्थापित होने के बाद, अलगाववादी हिंसा में कमी आई और सरकारी सेवाओं में जवाबदेही वापस आने लगी।
