रोहतक नगर निगम (एमसी) ने संपत्ति मालिकों से हरियाणा सरकार की उस विशेष योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है, जिसके तहत बकाया संपत्ति कर पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह लाभ 30 जून, 2026 तक वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया संपत्ति कर पर लागू होगा।
नगरपालिका आयुक्त नरेंद्र कुमार ने कहा कि यह योजना उन संपत्ति मालिकों पर लागू होती है जो संपत्ति कर बकाया भुगतान और नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) पोर्टल पर अपनी संपत्ति के विवरण को स्व-प्रमाणित करते हैं और आकलन वर्ष 2026-27 तक अपने सभी बकाया संपत्ति कर का भुगतान कर देते हैं।
ब्याज माफी के अलावा, हरियाणा सरकार चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत की छूट भी दे रही है, बशर्ते भुगतान 31 जुलाई, 2026 तक कर दिया जाए।
करदाताओं से अपील करते हुए आयुक्त ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें और योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द अपना बकाया चुका दें। उन्होंने कहा कि समय पर करों का भुगतान करने से न केवल संपत्ति मालिकों को पैसे की बचत होगी बल्कि शहर के विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार में भी योगदान मिलेगा।
इसी बीच, आयुक्त ने संपत्ति कर और संपत्ति पहचान पत्र से संबंधित कार्यों में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, संपत्ति कर भुगतान और एनडीसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई।
नरेंद्र ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और बिना वैध कारणों के वापस न लौटाया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी आवेदनों को पारदर्शी, कुशल और निर्धारित समय सीमा के भीतर संसाधित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, “एनडीसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का निपटारा गंभीरता और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया की नियमित निगरानी की जाएगी।”
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