लंबित म्यूटेशन के मामले एक माह के भीतर पूरे किए जाएं: मंत्री हरदीप मुंडियां

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर राजस्व विभाग ने म्यूटेशन के मामलों के तुरंत निपटारे और लोगों की परेशानी को खत्म करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है।

आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार विवाद रहित म्यूटेशन पर 45 दिन के भीतर निर्णय करना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा ऐसे सभी मामलों का एक माह के भीतर निपटारा कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 31 दिसम्बर के बाद यदि किसी भी तहसील/उप-तहसील में 45 दिन की समय-सीमा से अधिक विवाद रहित म्यूटेशन लंबित पाया गया तो इसके लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुंडियन ने आगे कहा कि विभाग के संज्ञान में आया है कि सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कई म्यूटेशन 45 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। कुछ म्यूटेशन एक साल से भी अधिक समय से लंबित हैं।

इस गंभीर चूक को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में राजस्व विभाग ने राज्य के डीसी, एसडीएम, डीआरओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को पत्र जारी कर विशेष अभियान चलाकर 31 दिसंबर तक सभी लंबित विवाद रहित म्यूटेशनों के निपटान का निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

मंत्री ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को विवाद रहित म्यूटेशन को पंजीकृत करने या स्वीकृत करवाने में कोई समस्या आती है या कोई अधिकारी/कर्मचारी इस संबंध में उनसे रिश्वत मांगता है, तो वह हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सूचना दे सकता है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त राजस्व श्री अनुराग वर्मा इस संबंध में कार्य की समीक्षा के लिए 16 दिसंबर और 31 दिसंबर को डीसी के साथ बैठक करेंगे।