पंजाब सरकार के लाखों पेंशनभोगी, जिनमें पूर्व विधायक भी शामिल हैं, गुरुवार को खुशखबरी के साथ जागे। अप्रैल महीने की उनकी लंबे समय से रुकी हुई पेंशन एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में उनके खातों में जमा कर दी गई है।
लगभग 25 लाख पेंशनभोगियों को अप्रैल महीने की पेंशन नहीं मिली थी, जिसके चलते आम आदमी पार्टी सरकार की कड़ी आलोचना हुई। राज्य में 45 लाख पेंशनभोगी हैं, जिनमें से 25 लाख पेंशनभोगियों के खाते एक बैंक में और बाकी के खाते किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में हैं। राज्य सरकार के खजाने से उनकी मासिक पेंशन पर लगभग 1872 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।
खरार के पेंशनभोगी अमरजीत सिंह भाटिया ने ट्रिब्यून को बताया कि उनकी पेंशन गुरुवार तड़के उनके खाते में जमा हो गई। उन्होंने कहा, “लाखों राज्य सरकारी पेंशनभोगियों के लिए यह बड़ी राहत की बात है, जिनकी आय का एकमात्र स्रोत यही पेंशन है।”
पेंशन में देरी का मुद्दा बुधवार को वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक के बाद सुलझ गया। खबरों के अनुसार, बैंक ने पेंशन खातों को सरकार के पेंशन सेवा पोर्टल पर स्थानांतरित करने के लिए समय मांगा था। पेंशन सेवा पोर्टल पेंशन संबंधी विवरण प्रबंधित करने और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
अन्य बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार के वित्त विभाग के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार, एक बैंक में 2.5 लाख पेंशनभोगियों में से 70,000 का अभी तक डिजिटल सत्यापन नहीं हुआ है, जिससे इस बैंक के लिए पेंशन सेवा पोर्टल पर स्विच करने में देरी हो रही है।
