सोलन नगर निगम (एमसी) उन क्षेत्रों में निवासियों को सीवरेज प्रणाली से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जहां पाइप बिछाए गए हैं।
राज्य उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आदेश में कहा है कि सीवरेज कनेक्शन प्रदान करना नगर निकायों का वैधानिक कर्तव्य है और वे केवल निजी भूमि मालिकों की आपत्तियों के कारण इस सेवा को रोक नहीं सकते।
आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सीवरेज पाइप बिछाने के लिए संपत्ति मालिकों की सहमति की आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण सोलन शहर में बड़ी संख्या में निवासी कनेक्शन लेने के लिए आगे आ रहे हैं।
गौरतलब है कि निजी भूमि पर पाइप बिछाने के लिए जगह की कमी एक बड़ी बाधा थी, जिसके कारण निवासी कनेक्टिविटी की मांग करने से कतराते थे। चूंकि इसका लाभ उठाने वालों को अपने पानी के बिल के अतिरिक्त 50 प्रतिशत पानी का शुल्क भी देना था, इसलिए निवासी इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ को उठाने के लिए इच्छुक नहीं थे।
निवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए, नगर निगम अभी तक ऐसा कोई शुल्क नहीं लगा रहा है क्योंकि ज़्यादा कनेक्शनों से प्लांट से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान हो सकेगा। इस कदम से शहर को स्वच्छ भारत अभियान में राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में भी बढ़त मिलेगी, क्योंकि शहर राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में पिछड़ गया है।
सोलन नगर निगम की महापौर उषा शर्मा ने बताया कि, “नागरिक निकाय को जल शक्ति विभाग से सीवरेज कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।”
2008 में शुरू की गई योजना के अनुसार शहर को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। जोन बी को सबसे पहले कनेक्टिविटी मिली, लेकिन 17 साल बीत जाने के बावजूद, केवल 625 कनेक्शन ही स्वीकृत और जारी किए गए क्योंकि निवासी उन्हें लेने में हिचकिचा रहे थे।
ज़ोन बी में ऑफिसर्स कॉलोनी, मधुबन कॉलोनी, राजगढ़ रोड, कोटला नाला, टैंक रोड, लोअर बाज़ार और हॉस्पिटल रोड को मिलाकर लगभग 1,500 कनेक्शन प्रस्तावित थे। बाद में इस योजना को बाकी ज़ोन में भी लागू किया जाना था, जहाँ शहर की लगभग 30-40 प्रतिशत आबादी रहती थी, लेकिन धन की कमी के कारण इसका विस्तार रुक गया।
